बायोमेट्रिक प्रणालीच्या दणक्यानंतर राज्यभरातील एकूण १,१५३ बालगृहांपैकी २१६ बालगृहे बंद करण्यात आलेली आहेत. ज्या बालगृहांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा लावण्यात आलेली नाही, त्या बालगृहांचे आर्थिक अनुदान शासनाकडून थांबवण्यात आले असल्याचे लोकलेखा समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यात एकूण ९६३ बालगृहांना राज्य सरकारचे अनुदान प्राप्त होते. महिला व बालकल्याण समितीने काही बालगृहांच्या केलेल्या तपासणीत बालगृहांमध्ये नियमानुसार बालकांना प्रवेश दिले जात नसल्याचे आढळून आले होते. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचेही आढळून आले होते. शिवाय यातील काही बालगृह चालकांना मुलांबाबतची योग्य ती कागदपत्रे चौकशी समितीपुढे सादर करता आले नव्हती. त्याशिवाय अनेक बालगृहांमध्ये बोगस मुलांची उपस्थिती दाखविण्यात येत होती. मात्र बोगस मुलांची नेमकी संख्या बायोमेट्रिक यंत्रणा लावल्यानंतर उघडकीस आले आहे.
बायोमेट्रिक यंत्रणेमुळे बालसुधारगृहांमधील भ्रष्टाचाराला चाप बसणार असल्याचे मत समितीच्या एका सदस्याने सांगितले.