घटस्फोट झाल्यास मुलांचा ताबा घेण्यावरून माता-पित्यांपैकी एकाला वरचढ ठरविणारी पद्धत संपुष्टात आणत संगोपनाची संयुक्तरीत्या जबाबदारी सोपविण्याची शिफारस विधि आयोगाने केली आहे. बदलत्या काळानुसार संगोपनाची जबाबदारी सोपविण्यासंबंधी कायदे बदलायला हवेत, असे स्पष्ट केले.
मुलांच्या ताब्यासंबंधी (कस्टडी लॉ) कायद्याच्या दृष्टीने आयोगाची शिफारस महत्त्वपूर्ण ठरते. कारण भारतात संयुक्त जबाबदारीची कल्पना पूर्णपणे नवी आहे. आई किंवा वडील यापैकी कुणाही एकाला मुलांचा ताबा दिला जाणार नाही. मुलांचे हित पाहून न्यायालयच कुणा एकाला ताबा द्यायचा याबाबत निर्णय घेऊ शकते; अन्यथा संयुक्तरीत्या जबाबदारी सोपविली जावी, असे आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सोपविलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
हिंदू अल्पसंख्याक व पालकत्व कायदा, पालक आणि मुलांसंबंधी कायद्यात बदल करण्याची गरजही आयोगाने अधोरेखित केली. गीता हरिहरन विरुद्ध रिझर्व्ह बँक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थिती वगळता पिता हयात असतानाही माता हीच नैसर्गिक पालक बनू शकते, असा निर्वाळा दिला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
आधुनिक सामाजिक गरजा पाहता कायद्यातही सुधारणा करण्याची गरज आहे. पालकत्व आणि मुलांसंबंधी १८९० च्या कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याची शिफारस करीत आयोगाने नवा अध्याय समोर आणला आहे.
या कायद्यात केल्या जाणाऱ्या सुधारणा मुलांच्या ताब्यासंबंधी सर्व प्रक्रियेला तसेच वैयक्तिक कायद्यासाठीही लागू केल्या जाव्यात, असे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.