दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारनं पॉर्न साइटवरील बंदी हटवल्याचं स्पष्ट केलं. पॉर्न साइटवर बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सडकून टीका झाली. त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतला.
सरकारनं ७०० पॉर्न साइटवरील बंदी हटवली पण चाइल्ड पॉर्न साइट आणि ब्लू फिल्मसारख्या गोष्टीं असलेल्या किमान १००पेक्षा अधिक साइटवरील बंदी कायम राहणार आहे. अनैतिक आणि अश्लीलतेचा ठपका ठेवत केंद्र सरकारनं ३१ जुलैला ८५७ पॉर्न साइटवर बंदी घातली होती.
इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून इंटरनेटवरुन 857 अश्लिल वेबसाईट्सवर बंदी घालण्यात आली होती. केंद्र सरकारने पॉर्न वेबसाईट्स बॅन करुन केवळ हायकोर्टाच्या नियमाचे पालन केले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अद्याप याबाबत कोणतेही आदेश दिले नाही.
कोर्टाने अश्लिल वेबसाईट्स, विशेषत: लहान मुलांशी संबंधित अश्लिल मजकूर इंटरनेटवरुन काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण प्रचंड गुंतागुंतीचे आहे, असेही कोर्टाने म्हटले होते. पॉर्न वेबसाईट्सवर बंदी आणल्याने केंद्र सरकारवर नेटिझन्सकडून जोरदार टीका होत होती. त्यानंतर आज ही बंदी उठविण्यात आली.
गुपचूपपणे बंदी घालण्यात आलेल्या पॉर्न बेवसाईट पुन्हा सुरु कऱण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा इंटरनेटच्या महाजाळात पॉर्नसाईट बघता येणार आहे. पॉर्नसाइटवर अचानक घालण्यात आलेल्या बंदीनंतर सोशल मीडियातून मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरु झाली होती. त्यानंतर आज तात्काळ ही बंदी उठविण्यात आली आहे.
मात्र, लहान मुलांच्या पॉर्न साईट आणि ब्लू फिल्मवर बंदीवर कायम ठेवली आहे. सरकारच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. दूरसंचार मंत्रालयाने याबाबत तसे निर्देश दिले असल्याचे प्राथमिक वृत्त समजते आहे.