‘पीसीपीएनडीटी’अंतर्गत मुलगा-मुलगी असा भेद करणे कायद्याने गुन्हा असला तरी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे सरकारी योजनेसाठी ‘मी नसेल दिवा वंशाचा, मी आहे वात, नाव चालवेन कुळाचे…’ अशा आशयाची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीला आक्षेप घेणारी तक्रार आल्यानंतर आता हे प्रकरण राज्य कुटुंब कल्याण सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करून त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
महिला व बालविकास विभागाने मुलींसाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना सुरू केली असून, तिची जाहिरात करताना ‘मी नसेल आई दिवा वंशाचा, मी आहे वात, नाव चालवेन कुळाचे बाबा मोठी होऊनी जगात, आनंदी व्हा आजी आजोबा, फक्त जागा द्या मला मनात, स्वागत करा, जल्लोष करा, भाग्यश्री येते घरात’ असा मजकूर प्रसिद्ध केला आहे. ही जाहिरात राज्याच्या विविध भागांत प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यात मुलगी ही वंश चालवत नाही, असे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्याला नगर येथील माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी हरकत घेत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयात तक्रार दाखल केली आहे. या वृत्ताची दखल घेत पुणे येथील राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने तक्रारदार बोऱ्हाडे यांना लेखी उत्तर पाठवले आहे. या कार्यालयाने संबंधित विषयाची दखल घेतली असून, हे प्रकरण राज्य कुटुंब कल्याण सल्लागार समितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचे राज्याच्या आरोग्य सेवा विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी कळवले आहे.
मंत्र्यांचे नाव वगळले
ही जाहिरात म्हणजे ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याच्या कलम २२चा भंग आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास, महिला व बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे व राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांची छायाचित्रे वापरण्यात आली आल्याने हे मंत्री या जाहिरातीचे समर्थन करतात, असा संदेश समाजात जातो. त्यामुळे ही जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्या विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित मंत्री या सर्वांवर गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी न्यायालयात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी बोऱ्हाडे यांनी केली आहे. त्यावर राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने बोऱ्हाडे यांना पाठवलेल्या पत्रात मंत्र्यांची नावे वगळली आहेत. त्यास बोऱ्हाडे यांनी आक्षेप घेतला असून, हा मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याची तक्रार केली आहे.