सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ‘फॅमिली पेन्शन’च्या संदर्भात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोणताही सरकारी कर्मचारी आपल्या ‘फॅमिली पेन्शन’चा समावेश मृत्यूपत्रात करू शकत नाही असे न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे. एका शिपायाने आपले ‘फॅमिली पेन्शन’ आणि त्यावर मिळणारे सर्व लाभ दुसरी पत्नी आणि तिच्यापासून झालेल्या मुलाला देण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला.
छत्तीसगडमधील विजय कौशिक नामक शिपायाने आपले सर्व ‘फॅमिली पेन्शन’ आणि सोबत मिळणारे सर्व फायदे आपली दुसरी पत्नी आणि मुलाच्या नावावर करण्यासाठी मृत्यूपत्र तयार केले. विजय यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पहिली पत्नी आणि मुलाने वारसाहक्क प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, न्यायालयाने मृत्यूपत्राच्या आधारे शिपायाची दुसरी पत्नी आणि मुलाचा दावा मानून पहिल्या पत्नीचा दावा रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर पहिल्या पत्नीने आणि मुलाने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली.