राज्यातील मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत ही सरकारची भावना आहे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिकविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे; परंतु मराठी शाळा टिकविण्याचा विचार करताना केवळ भावनेच्या आधारे न जाता मराठी शाळांमध्ये द्वैभाषी किंवा स्पोकन इंग्रजीसारख्या विषयांचे वर्ग सुरू करून तेथील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण रोजगाराभिमुख करण्याच्या दृष्टीने आमचा विचार सुरू आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून आगामी काळात सर्वसमावेशक धोरण ठरविण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात केले.
खासगी अनुदानित मराठी शाळांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात विजय गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना तावडे यांनी सांगितले की, घाटकोपरमधील ज्या शाळेतील तुकडय़ा कमी झाल्याचा उल्लेख केला त्या परिसरामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी टक्का अन्य भागांत स्थलांतरित झाला आणि अमराठी टक्क्याची वाढ झाली.
त्यामुळे येथील मराठी शाळातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. असे असले तरीही अनेक पालकांचा ओढा हा आपला पाल्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकावा हाच असतो,असे तावडे यांनी सांगितले.
मराठी शाळांबाबत लवकरच सर्वसमावेशक धोरण
