जनतेसाठी तातडीने निर्णय जाहीर करण्याची विरोधकांसह शिवसेनेची आग्रही मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सुमारे दोन हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. केंद्र सरकारकडे सात हजार ९०० कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून वरील रक्कम देण्यात येत आहे. शिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील दुधदुभते पशुधन व शेतीसाठी लागणाऱ्या जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्यात येतील, असे महसूल व मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे जाहीर केले.
दुष्काळग्रस्त भागातील जनता व शेतकऱ्यांच्या पाठिशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे असून, यापुढेही ते राहील. दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर मंत्रालयात चर्चा झाल्यानंतर काही निर्णय घेण्यात आले. त्याची माहिती महसूलमंत्री पाटील यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, आपत्ती निवारण कक्षाचे संचालक दौलत देसाई आदी उपस्थित होते.
दुष्काळग्रस्त भागात चारा छावण्या सुरू करण्याच्या नियमावलीवर साधकबाधक विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आल्यानंतर मंडळ स्तरावर चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. एका छावणीमध्ये ३०० ते ५०० जनावरांचा समावेश असेल. जनावरांच्या संख्येसंदर्भात तसेच आवश्यकता भासल्यास एकाच मंडळात दुसरी छावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा शासननिर्णय लवकरच काढण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने अनुदान दिलेल्या गोरक्षण संस्थांना चारा छावणी उघडण्याचे यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाच ठिकाणी यापूर्वीच चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सुमारे सात हजार ९०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. केंद्राची मदत जाहीर होईपर्यंत दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या निधीतून मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार गुरुवारी दोन हजार ९०० कोटी रुपये निधी विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर वितरित करण्यात आला. लवकरच तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नळ पाणीपुरवठा योजनेची पाइपलाइन दुरुस्ती तसेच तात्पुरत्या नवीन पाइपलाइनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. थकित वीजबिलामुळे बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी थकित बिलातील पाच टक्के रक्कम टंचाई निधीतून सरकारने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वीज बिलाअभावी बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होणार आहेत. चाराटंचाई कमी करण्यासाठी गाळपेर जमिनींवर चारा उत्पादन करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत वैरण विकास योजनेतून १० हजार क्विंटल बियाणे पुरवण्यात आले असून ३५ हजार हेक्टरवर प्रत्यक्ष पेरणी झाली आहे. तसेच हिरव्या वैरणीपासून मूरघास बनवण्याच्या यंत्रासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.