कस्टमर गाइडलाइन्सच्या अंतर्गत राहून फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत ग्राहकांची पडताळणी करण्याची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्देश दिल्याने देशातील जवळपास ९० टक्के मोबाइल वॉलेट्स मार्चपर्यंत बंद होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रिपेड पेमेंट इंन्स्ट्रूमेंट्स अर्थात मोबाइल वॉलेट्सला आरबीआयने ग्राहकांची सर्व माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते.
फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत ग्राहकांची पडताळणी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याने मार्चपर्यंत देशातील ९० टक्के मोबाइल वॉलेट्स बंद होवू शकते, अशी भीती पेमेंट्स इंडस्ट्रीजमधील तज्ज्ञानी वर्तवली आहे. आरबीआयने पडताळणीसाठी डेडलाइन ठरवली होती. आरबीआयच्या निर्देशानंतर कंपनीनं माहिती गोळा केली. परंतु, त्याला फारसे यश आले नाही. कंपनी थोडीच माहिती गोळा शकली आहे, असे इंडिस्ट्रीजच्या अधिकाऱ्याने ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’शी बोलताना सांगितले. आतापर्यंत कंपनीनं युजर्सची बायोमेट्रिक किंवा फिजिकल पडताळणी केली नाही. देशातील ९५ टक्क्यांहून अधिक मोबाइल वॉलेट्स मार्चपर्यंत बंद होवू शकतात, असे नवी दिल्ली येथील एका पेमेंट्स कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
खासगी कंपन्या ग्राहकांच्या पेपरलेस पडताळणीसाठी आधारचा डेटाबेसचा उपयोग करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने आधारच्या निकालावेळी म्हटले होते. इकेवायसी होत नाही. आरबीआयने केवायसीच्या दुसऱ्या पर्यायाबद्दल अधिक स्पष्ट केले नाही. डेडलाइन काही आठवड्यावर आली आहे. त्यामुळे हे काम फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल, अशी शक्यता कमीच आहे. पर्यायाने मार्चपर्यंत देशातील ९० टक्के मोबाइल वॉलेट्स बंद होतील. मोबाइल वॉलेट्समध्ये चार वर्षापूर्वी डिजिटल पेमेंटला फार मागणी होती. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे. मोबीक्वीक, फोनपे आणि अॅमेझॉन पे यासारख्या कंपन्या आता पीपीआय परवानाधारक किंवा युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस व्यापारावर जोर लावताना दिसत आहेत.