आधार कार्ड घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. आधारमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेवर घाला येत नसून कोणतीही खासगी संस्था नागरिकांकडून आधार कार्ड मागू शकत नाही. याशिवाय, शाळा आणि महाविद्यालयंही आधारसक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टानं दिला आहे.
आधार ही सामान्य नागरिकाची ओळख आहे. आधारकार्डाचं डुप्लिकेट बनवता येत नाही. आधार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सांगतानाच लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे.
आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला आहे.
‘आधार’वरील निर्णयावर काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट…
>> सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही.
>> घुसखोरांना आधारकार्ड मिळणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी.
>> पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य.
>> आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारकार्ड मागता येणार नाही.
>> बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही.
>> शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही.
>> सिमकार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही.
>> आधार ही सर्वसामान्य नागरिकाची ओळख. आधारमुळे देशातील गरिबांना ताकद मिळाली.
>> आधार पूर्णपणे सुरक्षीत.