राज्य सरकारी कामगार संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आजपासून तीन दिवसांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होण्याचा अंदाज आहे. पण हा संप बेकायदा आहे, त्यामुळे संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली(मेस्मा) कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. सोमवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारने यासंदर्भात एका प्रसिद्धी पत्रक काढलं.
शासनाच्या ज्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. यात आरोग्य सेवा, परिवहन, पाणी वितरण सेवा त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा देणारे कर्मचारी अशांना याबाबत अवगत करण्यात येत आहे. तरीही जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्याविरुद्ध सदर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
..तरीही संप अटळ
मुख्यमंत्र्यांनी संपाच्या इशाऱ्याची दखल घेऊन शनिवारी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांची बैठक घेतली. सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे तसेच महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिले आणि संप करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. मात्र तरीही कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागण्या काय?
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करून जुनीच योजना लागू करावी, महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित द्यावी, निवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करावे, सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा.