महाविद्यालयात विद्यार्थ्याच्या झालेल्या मृत्यूमुळे चर्चेत आलेल्या जी.एस.वाणिज्य महाविद्यालयाला राज्य माहिती आयुक्तांनी दणका दिला आहे. एका निलंबित शिक्षकाला माहितीच्या अधिकारात आवश्यक माहिती न देणे व माहिती आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे प्राचार्य डॉ.एन.वाय.खंडाईत यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
तक्रारकर्ता डॉ.अनिल सारडा यांनी स्वत:वर झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईच्यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राचार्य डॉ.खंडाईत यांना माहिती मागितली. मात्र प्राचार्यांनी नियमाप्रमाणे कालावधी संपल्यावरदेखील माहिती दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाकडे अपील केले. आयुक्तांनीदेखील दोन्ही पक्षांना सुनावणीसाठी कार्यालयात पाचारण केले. सुनावणीदरम्यान डॉ.खंडाईत हे उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर माहिती आयुक्तांनी प्राचार्यांनी तक्रारकर्त्याला १० दिवसांच्या आत आवश्यक माहिती विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. शिक्षणक्षेत्रातील वरिष्ठ प्राधिकरणाकडून अशाप्रकारे कायद्याची पायमल्ली करणे ही गंभीर बाब आहे. जर वेळेत माहिती दिली नाही तर दंडात्मक कारवाई होईल, असेदेखील आदेश दिले होते. मात्र १० दिवस उलटून गेल्यानंतरदेखील तक्रारकर्त्याला प्राचार्यांनी कुठलीही माहिती दिली नाही. माहिती आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी माहिती आयुक्तांनी २६ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाची अवमानना केल्याबद्दल डॉ.खंडाईत यांच्यावर ताशेरे ओढले. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ७(१) चे उल्लंघन केल्याचा दोष सिद्ध झाल्यामुळे प्राचार्यांना दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.