राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षके-शिक्षकेतर कर्मचारी असे तब्बल १७ लाख कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी ७, ८ व ९ आॅगस्ट रोजी संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे कार्यालये व शाळांत शुकशुकाट असेल. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मात्र संपातून माघार घेतली आहे.
कर्मचारी समन्वय समितीने संपाचा निर्णय घेतला. मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी हा संप टाळण्यासाठी संघटनांशी चर्चा केली. महागाई भत्त्याचा जीआरही तयार केला, पण समाधान न झाल्याने संघटनांनी संपाचा निर्धार कायम ठेवला. २००५ नंतर रुजू झालेल्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीला सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने रोष आहे.
महागाई भत्त्याबाबत ठोस आश्वासन सरकारने दिले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतही निर्णय दिला आहे. या शिवाय, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे व पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात दिवाळीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यामुळे आम्ही संपात सहभागी होणार नाही, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी सांगितले.
अहवाल येईपर्यंत वेतन आयोग जाहीर करणे शक्य नाही. त्यामुळे लोकांना वेठीस धरणे अयोग्य असल्याचे सांगत, भारतीय कामगार सेना महासंघप्रणीत महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय औद्योगिक/ औद्योगिकेतर कर्मचारी कामगार संघाने संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. शाळा बंद राहणार असल्याने विद्यार्थी-पालकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी केले आहे.
>संप कशासाठी?
सातवा वेतन आयोग आणि महागाई भत्त्यासह विविध मागण्यांबाबत सरकारने कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही, असा आरोप मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी केला.
>कारवाईचा इशारा
संपात सहभागी होणे ही गैरवर्तणूक मानली जाईल आणि त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी रात्री तसे परिपत्रक काढले.