पोलिस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या २० हजार घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, ज्या भागातील घरे मोडकळीस आली आहेत, अशा ठिकाणी हा प्रकल्प प्रामुख्याने राबविण्यात येणार आहे. मोडकळीस आलेल्या वसाहतींमध्ये नवीन घरे बांधण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी मुंबईतील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती मोडकळीस आल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांच्या घरासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ‘पोलिस कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी कमीत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून २०८ कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेतही पोलिसांचा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे’, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची पाहणी करण्यात येते. तसेच आवश्यक तेव्हा दुरुस्ती केली जाते. मुंबईसह राज्यात ज्या भागात पोलिस वसाहती मोडकळीस आलेल्या आहेत, तेथे नवीन वसाहत तयार करण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. पोलिसांच्या गृहनिर्माण संस्थासाठी जमीन आणि वाढीव चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे’, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
चर्चेतील उपप्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले, ‘मुंबईत सुमारे ९३ ते ९५ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वसाहती आहेत. वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील माहीम, ठाणे शहर, वर्तकनगर येथील सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास म्हाडा आणि महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.’ यावेळी झालेल्या चर्चेत कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, सुनील देशमुख, जयप्रकाश मुंदडा, पृथ्वीराज चव्हाण, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभू, मंदा म्हात्रे, शशिकांत शिंदे, संध्यादेवी कुपेकर यांनी भाग घेतला.
‘निवृत्त पोलिसांना घर देण्याबाबत विचार’
‘मुंबईतील पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकास करताना त्यामध्ये राहणारे आणि कार्यरत पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर देण्यासाठी प्राधान्य असून, जे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत, त्यांना पुनर्विकसित वसाहतीत घर देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल’, असे यावेळी राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी स्पष्ट केले. ‘पुर्नवसनादरम्यान येथून दुसरीकडे हलविल्या जाणाऱ्या कुटुंबाना याच ठिकाणी प्राधान्याने घरे दिली जातील’, असेही ते म्हणाले. ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या गृहकर्जाच्या दराप्रमाणेच पोलिसांनाही कर्ज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून, या दोन्ही दरांतील तफावत राज्य सरकार अदा करेल’, असेही पाटील म्हणाले. ‘घरे कमी आणि कर्मचारी जास्त अशी परिस्थिती असेल तेव्हा काही निकष ठरवले जातील, प्रसंगी लॉटरी पद्धतही केली जाईल’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.