बृहन्मुंबई महापालिकेच्या २७०० सफाई कामगारांपैकी ज्या कामगारांच्या नावातील इंग्रजी स्पेलिंगमुळे सेवेत सामावून घेण्यास अडचणी येत आहेत, अशा कामगारांकडून क्षतिपूर्ती बंधपत्र (इंडेम्निटी बाँड) लिहून घेऊन त्यांना येत्या तीन महिन्यांत सेवेत सामावून घ्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी संबंधितांना दिले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील २७०० सफाई कामगारांना सेवेत घेण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वरील निर्देश दिले. आता या सफाई कामगारांच्या नोकरीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. महापालिकेतील या २७०० कंत्राटी कामगारांसाठी मिलिंद रानडे यांच्या श्रमिक कचरा वाहतूक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या कामगारांना महापालिकेने सेवेत कायम करावे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यातील १६०० कामगारांची संघटना व पालिकेतील दोन विभागांनी पडताळणी केली होती. यातील १४०९ कामगारांना पुढे महापालिकेने त्यांच्याकडील आधार कार्ड वा पॅन कार्डमधील नावाचे स्पेलिंग व संघटनेने दिलेल्या यादीतील स्पेलिंग यात तफावत दाखवून कायम करण्याचे नाकारले होते. त्यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसत होता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी यात मध्यस्थी करून या कामगारांना दिलासा दिला आहे.
मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कामगारांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, न्यायालयाच्या यादीतील नावे व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पडताळणीत आढळलेल्या नावातील इंग्रजी स्पेलिंगमधील चुकांसंदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून क्षतिपूर्ती बंधपत्र घेण्यात यावे; तसेच ज्या कामगारांना पूर्वी नियुक्ती देऊन स्पेलिंगमधील चुकांमुळे नियुक्ती आदेश रद्द करण्यात आले आहेत, अशा कामगारांना प्राधान्याने नियुक्ती द्यावी, अशा स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी भाजपचे आमदार भाई गिरकर, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता, अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल आदी उपस्थित होते.