दूध उत्पादकांच्या हितासाठी राज्य सरकारने दूध खरेदी दरात वाढ केली आहे. दरवाढीबाबत कोणतीही तडजोड होणार नसून जाहीर केलेली दरवाढ द्यावीच लागेल अन्यथा करावाई सामोरे जावे लागेल, असा इशारा विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) सुनील शिरापूरकर यांनी पुणे येथे झालेल्या दूध संघाच्या बैठकीत दिला. दरवाढीविरोधात गोकुळ, बारामती व कात्रज दूध संघांनी यापूर्वीच कोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे या तिनही संघांना दोन व तीन मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत अभय मिळणार आहे. कोर्टाने निकाल दिल्याशिवाय या संघावर सहकार विभागाला कारवाई करता येणार नाही.
पुणे विभागातील दूध संघांना राज्य सरकारच्या निर्देशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल शिरापूरकर यांनी १७ दूध संघांना संचालक मंडळ बरखास्त का करु नये अशा नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यांतर त्यांनी तातडीने कात्रज (पुणे) येथे दूध संघांची बैठक घेतली. बैठकीस पुणे विभागातील २१ दूध संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना शिरापूरकर म्हणाले, ‘राज्य सरकारने घेतलेल्या दूध खरेदी दरवाढीची अंमलबजावणी करावीच लागेल. जे संघ राज्य सरकारच्या निर्देशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांना नोटिसा पाठवण्यात येतील. यापुर्वी पुणे विभागातील १७ दूध संघांचा समावेश आहे. नोटिसा पाठविलेल्या संघांची सुनावणी दोन व तीन मे रोजी होणार आहे. सुनावणी दरम्यान लेखी खुलासा मावला आहे. उर्वरित दूध संघांनाही अशाच पद्धतीच्या नोटिसा पाठवण्यात येणार असून तत्पुर्वी सरकारच्या निर्देशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले.
‘नोटाबंदीनंतर राज्य सरकारने कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य दिले. यानुसा विभागातील चार लाख ६० हाजर दूध उत्पादक कॅशलेस व्यवहार करत असून यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर आहे. विभागातील आणखीन तीन लाख दूध उत्पादकांना कॅशलेस व्यवहारांसाठी प्रोत्साहित करण्याच्या सुचना दिल्या. यावेळी संघांना दिलेल्या कावाईच्या नोटिसा, लेखापरीक्षण दोष-दुरुस्ती अहवाल आदी विषयावर शिरापूरकर यांनी चर्चा केली.’
गोकुळला अभय?
१९ जून रोजी दूध खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दूध संघांनी याची जेमतेम एक ते सव्वा महिना अंमलबजावणी केली. त्यानंतर राज्यातील अनेक संघांनी वाढवलेला दूध दर कमी केला. सरकारच्या आदेशाचे पालन न केल्याने राज्यातील ५० दूध संघांना संचालक मंडळ बरखास्त का? करु नये अशा नोटिसा काढल्या. दूध संघांनी सरकारच्या आदेशाला कोर्टात स्थगिती मिळवली. यामध्ये गोकुळचाही समावेश होता. त्यामुळे सहकार विभाग कोर्टाचा अवमान करुन कारवाई करण्याचे साहस करणार नसल्याने तुर्तास गोकुळला कारवाईपासून अभय मिळण्याची शक्यता आहे.