मुंबईतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासात अपात्र रहिवाशांनाही घरं मिळणार आहेत. दंडात्मक कारवाई करून अपात्र रहिवाशांना घरे देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. अपात्र निवासी भाडेकरुंना 22 हजार 500 रुपये, अनिवासींना 45 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. खरेदी-विक्री आणि इतर कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या बीडीडी सदनिकाधारकांना दंड आकारून घरांसाठी पात्र करणार आहेत.
राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने याबाबत आपला अहवाल सरकारला दिला आहे. सुमारे 3 हजार रहीवाशांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असल्याने बीडीडी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
चाळीतील पात्र निवासी भाडेकरूस 500 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची निवासी पुनर्विकास सदनिका मालकी तत्वावर मोफत दिली जाणार आहे. 1995 पासून या चाळींच्या पूनर्विकासाचा प्रश्न रेंगाळत पडलेला आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्या या प्रकल्पाचे 22 एप्रिल 2017 रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले होते.