बहुसंख्य मराठा समाजात गरिबी, अशिक्षितपणा, बेरोजगारी व मागासलेपणा आहे. त्यामुळे या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी विविध मराठा समाज संघटनांनी बुधवारी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केली; तर ओबीसींमध्ये मराठ्यांचा समावेश करू नका. आमचा वाटा त्यांना देऊ नका. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, अशी भूमिका विविध ओबीसी संघटनांनी मांडली.
मराठा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणा जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून बुधवारी रविभवन येथे जनसुनावणी घेण्यात आली. आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जनसुनावणीत सुमारे ९० हून अधिक मराठा समाज संघटनांनी आरक्षण देण्याच्या मागणीचे निवेदन देत आपली बाजू मांडली. काही संघटनांनी आपल्या मागणीला बळ देणारे आवश्यक दस्तावेजही सादर केले. सुनावणीदरम्यान काही संघटनांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजीही केली.
सकल मराठा समाजाचे मुख्य संयोजक राजे मुधोजी भोसले यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने आयोगासमक्ष बाजू मांडली. राजे भोसले म्हणाले, मराठा समाज हा पूर्वीपासून प्रगत वाटत असला तरी कोणत्याही समाजातील दोन-चार टक्के लोक प्रगत असल्यामुळे संपूर्ण समाज प्रगत आहे, असे गृहित धरणे योग्य होणार नाही. शासनाच्या योजना मराठा समाजातील असहाय व गरजवंतांपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे दिवसेंदिवस तो अधिकच गरीब होत चालला आहे. याची दखल घेत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
मराठा कल्याण मंडळाचे मुख्य सचिव प्रशांत मोहिते यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने आयोगासमोर मराठा समाजाच्या सामाजिक रचनेचा इतिहास व आधार मांडला. नागपूर शहर मराठा महासंघाचे अध्यक्ष नरेंद्र मोहिते म्हणाले, मागील राज्य सरकारने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीच्या आधारावर राज्यात एकूण ३२ टक्के मराठा समाज असल्याचे मान्य करीत १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध आहे.
शासनाने ती तपासली तर यात मराठा समाजाचे लाभार्थी किती आहेत, याची वास्तविकता समोर येईल. आजवर सरकारने ज्या समाजाला आरक्षण दिले त्यावेळी अशाच प्रकारे जनसुनावणी घेऊन गोषवारा काढला का, असा प्रश्नही त्यांनी आयोगासमक्ष उपस्थित केला.
क्षत्रीय मराठा परिषद वर्ध्याचे जी.ए. जाचक म्हणाले, मराठा समाज शिक्षण आणि आर्थिक परिस्थितीत जेमतेम असल्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकला नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा नगण्य आहेत. व्यवसायातही मराठा कमीच आहेत. त्यामुळे मराठ्यांना सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
मराठा समाज, ऊर्जानगर चंद्रपूर येथील संजय जुनारे, गजानन बाबर, सुरेंद्र जाधव, अविनाश चव्हाण आदींच्या शिष्टमंडळाने आयोगाला निवेदन दिले. विदर्भातील मराठा समाजातील बहुसंख्य कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न चालू किमतीनुसार एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. अल्पभूधारक व कच्च्या घरात वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण जास्त आहे. शिक्षण शुल्क भरणे परवडत नसल्यामुळे दहावी-बारावीनंतर पुढे शिक्षण न घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे, आदी मुद्दे त्यांनी आयोगाासमक्ष मांडले. मराठा पारिवारिक मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोहर कबले म्हणाले, मराठा समाजातील बहुतांश पालक खासगी आस्थापनांमध्ये नोकरी करतात. त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे ते मुलांच्या शिक्षणावर आवश्यक खर्च करू शकत नाही. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
विद्यापीठात एक टक्काही मराठा शिक्षक नाहीत
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नाागपूर विद्यापीठात प्रोफेसर, रीडर व लेक्चररची एकूण ३३४ पदे आहेत. यापैकी फक्त ३ पदांवर मराठा समाजाचे प्रतिनिधी कार्यरत आहेत. ही टक्केवारी ०.८९ टक्के होते. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विचार करता एकूण ८६४ पैकी ५ म्हणजेच मराठा समाजाचे फक्त ०.५७ टक्के कर्मचारी आहेत. विद्यापीठात मराठा समाजाला एक टक्काही प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, याची आकडेवारी मराठा कल्याण मंडळाचे मुख्य सचिव प्रशांत मोहिते यांनी आयोगाकडे सादर केली.