सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच पदोन्नतीत आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे न्यायालयाकडून अॅट्रासिटी अॅक्टसंदर्भात देण्यात आलेल्या आदेशामुळे हा कायदा ‘दात नसलेला साप’ असा झाला आहे. हे दोन्ही निर्णय अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी समाजावर अन्याय करणारे आहेत. हे तर न्यायालयाच्या माध्यमातून संविधान कमकुवत करण्याचे सरकारचे षडयंत्रच होय. असे असताना मूळ मुद्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने आता डॉ. बाबासाहेबांच्या नावाचा गैरवापर सुरू केला आहे. बाबासाहेबांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांनी पत्रपरिषदेत दिला.
न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण नाकारले आहे. याचा फटका राज्यातील दीड लाख कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. विशेष म्हणजे संविधानात अनुसूचित जाती, जमातीच्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद केली आहे. यानंतरही न्यायालयाकडून आरक्षण नाकारण्यात आले. अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात न्यायालयाकडून घेण्यात आलेला निर्णय अन्यायकारक आहे.
एकीकडे देशात बेरोजगारीची समस्या गंभीर होत चालली आहे. महाराष्ट्रत शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून नोकर भरती बंद केली असून ३० टक्के नोकर कपातीची घोषणाही केली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी झाल्या नाहीत. या मुद्यांपासून भटकविण्यासाठी धार्मिक तेढ निर्माण केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशात महात्मा गांधी यांचा मोहनदास करमचंद गांधी, लोकमान्य टिळक यांचा बाळ गंगाधर टिळक, स्वामी विवेकानंद यांचा नरेंद्र दत्त असा उल्लेख करणे चालेल काय, असा सवाल करीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भीमराव रामजी आंबेडकर, असा एकेरी उल्लेख खपवून घेतल्या जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. पदोन्नतीत आरक्षण आणि अॅट्रासिटी संदर्भात न्यायालयाकडून आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात जनजागृती करणार असल्याचे कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला प्रवीण घोडके, रवी पोथारे, संजय सायरे, गोपी भगत, भैया शेलारे, कृष्णा मसराम आदी उपस्थित होते.