शालेय शुल्क वाढीला आळा घालण्यासाठी सरकारनं नवं पाऊल उचलले आहे. यापुढे फी वाढीविरोधात निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे तक्रार करता येणार आहे.
फी वाढीविरोधात निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे तक्रार करता येईल, अशी माहिती विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
मात्र यासाठी २५ टक्के पालकांनी तक्रार करण्याची अट घालण्यात आलीय. यापुढे शाळेकडून साहित्य विकत घेण्याची सक्ती करता येणार नसल्याचंही तावडेंनी स्पष्ट केलंय. पीटीएची मंजुरी असेल तरच शाळेकडून साहित्य घेता येणार आहे.