महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत दोन वर्षांपासून केलेल्या कामाचे दाम मिळत नाही. नवीन कामावर मजूर मिळत नाहीत. शासन दररोज नवनवीन घोषणा करते, मात्र केलेल्या कामांचा निधी मिळाला नसल्याने अनेक कामे अर्धवट रखडलेली आहेत. रोजगार हमी योजनेत केलेल्या कामांचा निधी मिळावा, अशी मागणी सरळगाव ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नेताजी घुडे यांनी शासनाकडे केली. यासंदर्भातील ७ मार्च रोजी प्रसिद्ध केले होते. या बातमीची दखल घेत शासनाने मुरबाड तालुक्यासाठी निधी दिला आहे.
मागेल त्याला काम देण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. पूर्वीच्या सर्व योजना बंद करून एका नावाखाली सर्व कामे आणली. परंतु, या योजनेत निधी उपलब्ध होत नसल्याने या योजनेखाली सुरू असलेली असंख्य कामे मुरबाड तालुक्यात अर्धवट स्थितीत आहेत. तालुक्यात २८ हजार मजूर कुटुंबे आहेत आणि ८१ हजार मजुरांची नोंदणी झालेली आहे. या योजनेंतर्गत कोट्यवधी रु पयांची कामे मुरबाड तालुक्यात सुरू आहेत. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुरबाड पंचायत समितीकडे अपुरे मनुष्यबळ, योग्य तांत्रिक अधिकारी किंवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन न मिळणे, यामुळे संपूर्ण तालुक्यात योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेमार्फत झालेल्या कुशल सदरातील ७७१ बिलांपोटी मुरबाड तालुक्यात ७५ लाख इतकी बिले निधीअभावी प्रलंबित होती.
यामध्ये वैयक्तिक लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. याचा सामना स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, ग्रामसेवक यांना सहन करावा लागत आहे. अनेक नवनवीन कामांची कुशलची देयके पंचायत समितीकडे सादर होत आहेत. परंतु, निधीची तरतूद होत नसल्याने सर्वच कामे अर्धवट लटकली आहेत. यात वैयक्तिक शौचालय, सिंचन विहीर, फळबाग लागवड, शोषखड्डे, रोपवाटिका, गाव-शिवार रस्ते, मजगीची कामे यावर विपरित परिणाम झाला आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी घेऊन सुरू केलेल्या कामावर शासन निधी उपलब्ध करून देत नसेल, तर हे उचित आहे का, असा प्रश्न सरळगाव ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नेताजी घुडे यांनी शासनाला विचारला होता.
तसेच लवकरात लवकर रोजगार हमीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती. याबाबतचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध करताच शासनाला जाग येऊन मुरबाड पंचायत समितीकडे थकीत निधी पाठवला आहे. याबाबत सरळगाव ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच व तालुक्यातील अनेक सरपंच व ग्रामसेवकांनी आभार मानले आहेत.
>निधी मिळत नाही आणि मजुरीचा दर कमी यामुळे हजारो मजुरांचे घाटमाथ्यावर, वीटभट्टीवर स्थलांतर झाले आहे. शासनाचा मजुरीचा दर कमी व तीही वेळेवर मिळत नसल्याने तालुका कृषी विभागात अवघ्या २७ मजुरांची नोंद झाली आहे. हीच परिस्थिती सार्वजनिक बांधकाम खात्यात आहे.