राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशाची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणा-या आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले, तरी हे आदेश कागदावरच होते. याबाबत ‘लोकमत’ने ८ मार्च २०१८, जागतिक महिलादिनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेऊन या आदेशाची राज्यातील सर्व उद्योगांसह आस्थापनांनी त्वरित अंमलबजावणी करावी, अन्यथा कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक लोकमतचा हवाला देऊन राज्याच्या उद्योग व कामगार विभागाने पुन्हा एकदा गुरुवारी काढले.
राज्यातील अनेक उद्योग व आस्थापनांत अनेक ठिकाणी महिलांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याचे वास्तव महाराष्ट्र शासनाने २०१४ साली जाहीर केलेल्या महिला धोरणातून उघड झाले. त्यानंतर, १९ जुलै २०१४ रोजी उद्योग व कामगार विभागाने विशेष परिपत्रकाद्वारे काढलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसेल, त्यांनी येत्या ४८ तासांत तात्पुरत्या स्वरूपात पत्र्याची शेड टाकून ते उभारावे तसेच भाडेतत्त्वावरील शासकीय कार्यालयात अशी सोय नसेल, तर त्यांनी मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी. यापुढे महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसल्यास संबंधित आस्थापना, कारखानामालकांवर खटले दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्याचा तसेच त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, हे आदेश निघून ४८ महिने उलटले तरी आजही राज्यातील शहरी भागातील अनेक शासकीय आणि खासगी आस्थापना, कारखाने येथे स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे
दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी परिसरातील दगडखाणी, वीटभट्टींवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारली गेली असतील, अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद असल्याचे ‘लोकमत’ने ८ मार्च २०१८ च्या आपल्या वृत्तात
म्हटले होते.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असून शासनाने शासकीय सेवेत महिलांना ३० टक्के आरक्षण दिले आहे़ शासकीय सेवेत महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे़ मात्र, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महिला धोरणानुसार प्रत्येक कार्यालयात महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याने तातडीने हे आदेश काढले होते. मात्र, गेल्या चार वर्षांत आजपर्यंत महिला स्वच्छतागृह नाही, म्हणून ना कुण्या आस्थापना अथवा कारखान्यांचे नूतनीकरण थांबले ना कोणत्या कारखाना, व्यापाºयावर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
वीटभट्टी आणि दगडखाणींवरील महिलांना तर उघड्यावर एखाद्या आडोशाला आपले नैसर्गिक विधी आजही उरकावे लागत असल्याकडेही लोकमतने लक्ष वेधले होते. त्यानंतर, उद्योग व कामगार विभागाने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन १५ मार्च २०१८ रोजी सहसचिव अरुण विधळे यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे ‘लोकमत’च्या नावासह उल्लेख करून कारखाने अधिनियम १९४८ चे कलम १९ नुसार महिलांसाठीच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पुन्हा एकदा दिले आहेत.
असे आहेत शासन आदेश
शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृहांची सोय नसेल, तर प्रस्तावित कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीची वाट न पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधून तातडीने स्वच्छतागृहाची सोय करावी़
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पक्के बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तातडीची सोय म्हणून येत्या ४८ तासांत पत्र्याची शेड उभारून महिलांसाठीचे स्वच्छतागृह उभारावे़
शासनाची इमारत भाड्याने असेल अन् त्यात स्वच्छतागृह नसेल, तर मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी़
सर्वच ठिकाणच्या महिला स्वच्छतागृहांची देखभाल
आणि दुरुस्ती योग्य प्रकारे होईल, याकडे संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी लक्ष द्यावे़ स्वच्छतागृहांची
एकत्रित माहिती कार्यालयप्रमुखांनी शासनास सादर करावयाची आहे़
यापुढे कारखाने, आस्थापनांची तपासणी करताना खास महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे किंवा नाही, याची संबंधितांनी तपासणी करावी, तसा अभिप्राय नोंदवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये.
यानुसार, कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयप्रमुखांनी प्राधान्यक्रमाने सर्व कार्यालयांत येत्या तीन महिन्यांत महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सोय केली नाही, तर संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे़.