महाराष्ट्रात संपूर्ण प्लास्टिक व थर्माकोल बंदीसंदर्भातील प्रारूप अधिसूचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, तो शासनाच्या राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी येथे सांगितले. मंत्रालयात प्लास्टिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. महाराष्ट्रात प्रतिदिन १८०० टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्याचा फार मोठा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. त्यासाठी येत्या गुढीपाडव्यापासून संपूर्ण प्लास्टिकबंदी लागू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असे कदम यांनी स्पष्ट केले.
प्लास्टिकच्या पिशव्या, थर्माकोलपासून बनविलेल्या प्लेटस्, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, कप, फ्लेक्स, बॅनर्स, तोरण अशा वस्तूंवर राज्यात बंदी घातली जाणार आहे. प्लास्टिक उत्पादन करणारे कारखाने, साठवणूक करणारे, वापर करणारे ग्राहक अशा सर्व घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. या नियमांच्या कडक अंमलबजावणी व दंडात्मक कारवाईची जबाबदारी महानगर पालिका आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक पोलिस, पोलिस पाटील, वन अधिकारी, विक्रीकर अधिकारी आदींवर सोपवण्यात आली आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर २००६च्या महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक पर्याय निर्माण करण्यासाठी व जनजागृतीसाठी महिला बचतगट, सेवाभावी संस्थांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही या प्रारूप आराखड्यात नमूद असल्याचे कदम यांनी सांगितले.