राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वर्चस्व असलेल्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यातील सात कोटी रुपयांच्या साखर विक्री घोटाळ्याला दोन अधिकाऱ्यांसह २४ संचालकांना दोषी धरण्यात आले आहे. दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांवरील तोट्याची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
छत्रपती कारखान्यातील साखर विक्री घोटाळ्याची सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. त्यात साखर विक्रीमध्ये कारखान्याला सात कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर या तोट्याची संचालकांवरील वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम ८८ प्रमाणे चौकशी करण्यात आली. त्यासंबंधीचा अहवाल चौकशी अधिकारी डी. आर. घोडे यांनी दिला असून त्यात २६ जणांवर तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. कारखान्याचे विद्यमान उपाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, संचालक अविनाश घोलप, मुरलीधर निंबाळकर, प्रशांत काटे, कांतिलाल जामदार, बाळासाहेब सपकाळ, मारुतराव चोबडे, अनिल बागल आदींकडून हा तोटा वसूल करण्यात येणार आहे. कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व आमदार दत्ता भरणे यांना यात निर्दोष ठरविण्यात आले आहे.
छत्रपती कारखान्याने पाच वर्षांपूर्वी ८५ हजार क्विंटल साखरेची विक्री केली. पण, ही विक्री केवळ कागदोपत्री दाखविण्यात आली. या विक्रीचा कोणालाही संशय येऊ नये यासाठी बिले तयार करून उत्पादन शुल्क भरण्यात आले. प्रत्यक्षात साखर विक्री न करता ती गोदामातच ठेवण्यात आली. केंद्राकडून साखरेचा कोटा जाहीर झाल्यावर तो संबंधित ठेकेदाराला द्यावा लागतो. पण, हा कोटा कागदोपत्रीच दिल्याचे दाखविण्यात आले. त्यानंतर दीड वर्षांनी या साखरेची कारखान्याने विक्री केली. विशेष म्हणजे ही विक्री केंद्राकडून कोटा जाहीर झालेल्या ठेकेदारालाच करण्यात आली. कृत्रिम साठेबाजीसाठी हे प्रकार केले जातात. कारखान्याने केलेला हा ‘उद्योग’ ऑडीटमध्ये उघडकीस आला.