मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदीला केराची टोपली दाखवून शहरामध्ये निकृष्ट हेल्मेटस्ची सर्रास विक्री होत आहे. संबंधित प्रशासन यासंदर्भात मूग गिळून गप्प असून निकृष्ट हेल्मेटस् विकणाऱ्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. तसेच, वाहतूक पोलीसही वाहन चालकाने आयएसआय प्रमाणित हेल्मेट घातले असल्याची शहानिशा करीत नाहीत. परिणामी, वाहन चालक केवळ दंड वाचविण्यासाठी स्वस्त दरात मिळणारे निकृष्ट हेल्मेटस् खरेदी करीत आहेत. अपघात झाल्यास ते हेल्मेटस् वाहन चालकाचे संरक्षण करू शकत नाहीत.
मोटर वाहन कायद्यातील कलम १२९ मध्ये हेल्मेटबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. त्यानुसार, दुचाकी चालविणाऱ्याने व दुचाकीवर प्रवास करणाऱ्याने आयएसआय प्रमाणित हेल्मेट घालणे सक्तीचे आहे. परंतु, या तरतुदीचे काटेकोर पालन होत नाही. वाहतूक पोलीस केवळ वाहन चालकाने हेल्मेट घातले आहे की नाही एवढीच शहानिशा करतात. ते हेल्मेट कायद्यानुसार आहे काय हे पाहिले जात नाही. आयएसआय प्रमाणित नसलेले हेल्मेट स्वस्त दरात मिळतात. त्यामुळे बहुतांश नागरिक निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेटस् घालून वाहन चालवित आहेत. परिणामी, कायद्यातील तरतुदीचा उद्देश अयशस्वी ठरत आहे.
२००५ मध्ये उच्च न्यायालयाने दुचाकी चालविणाऱ्याला व दुचाकीवर बसणाऱ्याला आयएसआय प्रमाणित हेल्मेट घालणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. तसेच, हेल्मेट असल्याशिवाय दुचाकीची नोंदणी करायला नको, असे मत व्यक्त केले होते. २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला होता. असे असले तरी, परिस्थितीत आजही बदल झालेला नाही.
वाहतूक विभागाला पत्र
ग्राहक न्याय परिषद महाराष्ट्र राज्याचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष अमित हेडा यांनी नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये वाहतूक पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेटस् विकणाऱ्यांवर व निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेटस् वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याचे सध्याचे चित्र पाहता स्पष्ट होत आहे.