महापालिका निवडणुकीत पारदर्शकेच्या मुद्द्यावरून युती न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या फडणवीस सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ही बातमी…
राज्यात भ्रष्टचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला गेल्या सुमारे दीड वर्षापासून वालीच नाहीय.
३१ जुलै २०१६ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग म्हणजेच एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांची खुर्ची रिकामीच आहे. २०१४ पासून एसीबीने कारवाईचा जो धडाका लावला होता त्यात गेल्या दिड वर्षांत कमालीची घट झालीय.
सापळा लावून लाच घेणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जातायेत… पण, या कारवाईत तसंच शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात कमालीची घट झालीय.
भ्रष्टाचाराला संपवण्याच्या बाता करणाऱ्या भाजपचे सरकार असतानादेखील अशा पद्धतीने राज्यातील एवढं मोठं पद रिकामं असणं लाजीरवाणं असून लवकरात लवकर हे पद भरलं नाही तर कायदेशीर पेच निर्माण होईल असं पत्र देखील राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी १२ एप्रिल २०१७ ला राज्याचे गृहसचिव श्रीवास्तव यांना लिहीलं होतं. पण त्यावर पुढे काहीच झालं नाही.