शासकीय आश्रमशाळेत रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मागील सहा महिन्यांपासून मानधन रखडले आहे. सदर मानधन तत्काळ देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी संघर्ष संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शासकीय आश्रमशाळांमध्ये नियमित कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीने नेमण्यात आले आहे. नियमित कर्मचाºयांच्या कमतरतेमुळे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५.१० वाजेपर्यंत काम करावेच लागत आहे. शालेय वेळेव्यतीरिक्त त्यांना अनेक कामे करावी लागतात. विद्यार्थ्यांना दवाखान्यात नेणे, पर्यवेक्षिय अभ्यास घेणे, स्पर्धा परिक्षेच्या तयारीसाठी जादा तास घेणे, परीक्षांसाठी व क्रीडा स्पर्धांसाठी विद्यार्थ्यांना बाहेर गावी नेणे अशी शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामे करावे लागतात. या शैक्षणिक कामांचा कोणताही मोबदला दिला जात नाही. या संपूर्ण बांबींचा विचार करून शासन निर्णयाप्रमाणे प्रतिदिन ५ तास प्रमाणे तासिका शिक्षकांना मानधन अदा करावे, तासिका शिक्षक व रोजंदारी बीलाचे प्रतिस्वाक्षरीची पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे मानधन देण्याची पद्धत अवलंबावी. तसिका शिक्षकांच्या बिलांसोबत सादर करण्याचे तासिका विवरण पत्रक बंद करण्यात यावे, प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला रोजंदारी व तासिका शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे मानधन अदा करावे, सर्व शासकीय आश्रमशाळेतील रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांचे कार्यत्तर मंजुरी आदेश तत्काळ देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
निवेदन देतेवेळी प्रकल्प प्रमुख महेंद्र अवथरे, ,अश्विन बिसेन, डोके, जुमनाके, मिनाक्षी चक्रवर्ती, समुद्रालवर आदी मानधन शिक्षक उपस्थित होते.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागड अंतर्गत मानधन तत्वावर काम करणाऱ्या सर्व शिक्षकांना शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ३१ डिसेंबर पर्यंत भरती पूर्ण करणे आणि यांना सामावून घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. या मानधन शिक्षकांना ३१ डिसेम्बर पर्यंत आदेश देण्याच्या सूचना होत्या. पण सदर प्रक्रिया पूर्ण झाले नाही.त्यामुळे मानधन शिक्षकांना परत वाढीव आदेश द्यायचा की काय या बद्दल आयुक्त व अप्पर आयुक्त यांच्याकडून मार्गदर्शन करीत पत्रव्यवहार केले आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसांत आदेशाप्रमाणे वाढीव आदेश दिले जातील. २५ जानेवारी रोजी डी. पी. सी. ची मिटींग आहे त्यात अनुदान प्राप्त होताच आठ दिवसांत यांचे पूर्ण वेतन अदा करण्यात येईल. अशी माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागडचे प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे यांनी दिली.