केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोध करण्यासाठी आज, मंगळवारी देशातील खासगी वैद्यकीय सेवांमधील डॉक्टरांनी १२ तास ओपीडी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळण्यात येणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मात्र वैद्यकीय सेवा देण्यात येईल, असे आयएमएने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर यापुढेही प्रखर आंदोलन करण्यात येईल, असाही इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे. नव्या विधेयकामध्ये डॉक्टरांच्या भूमिकेचा व सहभागाचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही असा आरोप करीत ज्या समितीमध्ये डॉक्टरांचा सहभाग अधिक हवा त्यात बिगरवैद्यकीय व्यक्तींचा सहभाग वाढवण्यात आलेला आहे, ज्या देशामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक व तज्ज्ञांना त्या क्षेत्राशी संबधित निर्णयप्रक्रियेमध्ये विश्वासाने सामावून घेतले जात नाही, तिथे रुग्णहित कसे जपले जाणार, असा प्रश्न इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. जयेश लेले यांनी उपस्थित केला आहे.
नव्या विधेयकामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अटी ठेवण्यात आलेल्या नाहीत, त्यासाठी संमती घेण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे वैद्यकीय जागा किती वाढवाव्यात यावर या महाविद्यालयांना नियंत्रण ठेवता येणार नाही. गुणवत्ता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना पैसे देऊन वैद्यकीय शिक्षण मिळणार असेल तर त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल अशी भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. या जागांवर असलेला सरकारी अंकुश कमी करण्यात आला आहे, त्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शुल्क किती असावे हेही ठरविण्यासाठी निर्बंध नाहीत. त्यामुळे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या गरीब व गुणवंत विद्यार्थ्यांना या संधीपासून मुकावे लागेल, अशी भीती आयएमएचे डॉ. संजय पाटील यांनी व्यक्त केली.