पोलिसांची खासगी सुरक्षा मागविणाऱ्यांना आपला खिसा जरा जास्तच खाली करावा लागणार आहे. कारण आता पोलिसांच्या खासगी सुरक्षेसाठी १ लाख रुपये आकारण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत ही रक्कम ७५ हजार रुपये इतकी होती.
खंडपिठाची मंजूरी
राज्य सरकारतर्फे हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. यासंबंधी आलेल्या प्रस्तावाला मुख्यन्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंजूरी दिली आहे.
सर्वसामान्यांचे पैसे का ?
ब्लॅकमेलर,चोर, दरोडेखोरांपासून जीवाा धोका असणारे अनेकजण पोलीस संरक्षण मागवतात. जर सुरक्षा मागणारा (आर्थिक परिस्थीती भरीव) पैसे देण्यास सक्षम असेल तर सर्वसामान्यांच्या टॅक्समधील पैशांचा वापर यासाठी का करायचा ? असा सवाल उपस्थित केला गेला.
किती आकरतात रक्कम ?
सुरक्षेसाठी राज्य सरकारला दर महिना एका हवालदारासाठी ९५,४१८ रूपये तर पोलीस नाईकसाठी १.२ लाख रूपये भरावे लागणार आहे.
ही रक्कम त्या व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्क्याहून जास्त नसणार याचीही राज्य सरकार काळजी घेणार आहे.
तीन महिन्यांच्या सुरक्षेचा खर्च अनामत रक्कम म्हणून राज्य सरकारच्या खात्यात भरावी लागणार आहे.
तसेच जर पोलिसांच्या गाडीची मागणी असल्यास अधिकचे पैसे आकारले जाणार आहेत.
यांना मुभा
पन्नास हजारापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीस ही रक्कमम भरावी लागणार नाही.
राज्य सरकारचे वकील आशुतोष कुंभारकोनी यांनी राज्य सरकारच्या या नव्या नियमाचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायधीश मंजूळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती मंगेश सोनक यांच्यापुढे सादर केला. यास मंजूरी मिळाली आहे.