इंटरनेटवर पाहिल्या जाणाऱ्या पॉर्न व्हिडीओंवर भारतात बंदी घालणं सध्या तरी शक्य नाही, अशी चिन्ह आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील तमाम पॉर्न वेबसाईट्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश जारी करण्यास इन्कार केला आहे.
सरकारला पॉर्न वेबसाईट्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
पॉर्न व्हिडीओ पाहण्यावर बंदी घालणं म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलं. आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद -21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र आहे.
अंतरिम आदेश देण्यास इन्कार
सरन्यायाधीश एच एल दत्तू यांनी सांगितलं की, “याबाबत न्यायालय कोणताही अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही.” न्यायालयाच्या मते, “एखादी व्यक्ती कोर्टात येऊन सांगू शकते की, मी प्रौढ व्यक्ती असून तुम्ही मला माझ्याच घरात पॉर्न व्हिडीओ पाहण्यापासून कसं काय रोखू शकता? हे घटनेच्या कलम 21चं उल्लंघन आहे.”
‘केंद्र सरकारने पावलं उचलणं गरजेचं’
मात्र हा गंभीर मुद्दा असून त्याबाबत पावलं उचलणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने मान्य केलं आहे. केंद्र सरकारने पॉर्न वेबसाईट्सवर बंदी घालण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. आता पाहूया, सरकार याप्रकरणात काय उपाय करतं, असं एच एल दत्तू म्हणाले.
उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञपत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.