तेरा वर्षे वयाच्या बलात्कार पीडितेला ३२ आठवडय़ांचा गर्भ काढून टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे परवानगी दिली आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. अमिताव रॉय व न्या. ए. एम खानविलकर यांनी जे. जे. रुग्णालयाने सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे हा निकाल दिला. सदर बलात्कार पीडितेला त्यामुळे गर्भपातास परवानगी मिळाली आहे. सरकारी वकील रणजीत कुमार यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, सदर पीडितेचा वैद्यकीय अहवाल व यापूर्वी एका पीडितेला गर्भावस्थेच्या प्रगत टप्प्यातही गर्भपाताची दिलेली परवानगी या दोन्ही बाबींचा न्यायालयाने विचार करावा.
सदर बलात्कार पीडितेचा गर्भपात ८ सप्टेंबरला करण्यात यावा असा आदेश न्यायालयाने रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्या आधी एक दिवस या मुलीला रुग्णालयात दाखल करावे लागणार आहे. ही बलात्कार पीडिता मुंबईची असून सातवीतली मुलगी आहे. तिच्या गर्भाची वाढ ही ३२ आठवडे झाली होती. तिला गर्भपातास परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. वैद्यकीय गर्भपात कायदा कलम ३ (२) (ब) अन्वये केवळ वीस आठवडय़ांचा गर्भ असेल तरच गर्भपातास परवानगी देता येते. याचिकाकर्त्यां मुलीचे वय व तिला सामोरे जाव्या लागलेल्या लैंगिक छळवणुकीच्या धक्कादायक बाबींचा विचार करता न्यायालय सर्व जोखमींचा विचार डॉक्टरांनी अहवालात केला आहे असे गृहित धरून सदर मुलीचा गर्भपात करण्यास परवानगी देत आहे असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. २८ ऑगस्टला मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यास वैद्यकीय मंडळ नेमण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला पण पावसामुळे ३१ ऑगस्टला वैद्यकीय तपासणी होऊ शकली नाही, ती १ सप्टेंबरला झाली. सदर मुलीच्या आईने स्नेहा मुखर्जी यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात मुलीच्या गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.