एकीकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाअभावी जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या घटत असताना दुसरीकडे शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था समोर येते आहे. नादुरूस्त शाळांमुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झालाय. या शाळेतले शंभर टक्के विद्यार्थी हे मागास आणि आदिवासी समाजातील आहेत…
रायगड जिल्ह्याच्या माणगाव तालुक्यातल्या दुर्गम डोंगराळ भागातली हरकोल बौद्धवाडीतली जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा. एकच वर्गखोली आणि त्यात पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग…शाळेची इमारत मोडकळीस आलेली… गळकं छप्पर…त्यावर गवत उगवलेलं…भिंतींना तडे गेलेले… दरवाजांना वाळवी लागलेली… शौचालयांची अवस्था न विचारलेलीच बरी…त्याला साधे दरवाजे देखील नाहीत… अशा परिस्थितीत इथले विद्यार्थी शिक्षण घेतायत. कधी व्हरांड्यात तर कधी चक्क शाळेसमोरच्या पारावर गुरुकुल पद्धतीनं शाळा भरते… जिल्हा परिषदेनं ही इमारत धोकादायक म्हणून घोषित केली आणि इथं शाळा भरवू नये असं फर्मानही काढलं… पण पर्यायी व्यवस्था काही केलेली नाही. त्यामुळे पालक चिंतेत आहेत.
रायगड जिल्ह्यात अशी एखाददुसरी शाळा नाही तर तब्बल तीनशेहून अधिक शाळा अखेरची घटका मोजतायत. शाळेच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे पडून आहेत… दुरुस्तीसाठी चार ते साडेचार कोटींची गरज असून जिल्हा परिषदेकडे जेमतेम दीड कोटी रुपयांची सोय झालीय. पनवेल महापालिकेची निर्मिती झाल्यामुळे रायगड जिल्हा परीषदेच्या उत्पन्नात घट झालीय. त्यामुळे वाढीव तरतूद करणं कठीण होवून बसलंय. तरीदेखील प्राधान्यक्रमानं शाळांची दुरूस्ती करण्यात येणार असल्याचं जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आलंय.
इंग्रजीच्या ओढयामुळे विद्यार्थी संख्या घटत चालल्यानं जिल्हयातल्या शंभरहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेनं आता नादुरूस्त शाळांची वेळीच दुरूस्ती केली नाही तर या शाळांनाही कायमचे टाळे लावण्याची वेळ येईल.