जात पंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी राज्य सरकारने पारित केलेल्या जात पंचायत विरोधी कायद्यावर राष्ट्रपतींनी अंतिम स्वाक्षरी केली. राज्यभरात हा कायदा लागू झालाय.
३ जुलै २०१७ ला राज्य सरकारच्या ज्राज्प्त्रात त्याचा समवेश करण्यात आलाय. ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारा पासून व्यक्तीचे संरक्षण २०१६’ असे कायद्याला नाव देण्यात आलंय. यातील दोषींना ३ वर्ष कारावासाची शिक्षा अथवा १ लाख रुपये दंड किवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागणार आहेत.
दंडाची रक्कम पिडीतांना देण्याची तरतूद देखील कायद्यात करण्यात आलीय. तसच जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार देण्यात आलेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हे मोठे यश आहे.