राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झालाय. विशेष म्हणजे हा आयोग गतवर्षीपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वर्षाचा फरकही मिळणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्याचधर्तीवर राज्य सरकारनेही हा आयोग आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केला आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवसांचा आठवडा आणि सातवा वेतन आयोग मिळावा, या मागणीसाठी आपण याच महिण्यात संपावर जाणार आहोत, अशी नोटीस राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे संप अटळ असल्याचे लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचारी संघटनेशी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली.
राज्यातील शासकीय आणि जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणेच १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार असल्याची स्पष्ट माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना दिली. त्यामुळे पुकारण्यात आलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप रद्द करण्यात आला आहे.
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षांला २१ हजार ५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, थकबाकीची रक्कम हप्त्याहप्त्याने दिले जाण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी, या काही आणखी प्रमुख मागण्या राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या आहेत. त्यासाठी या संघटना सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत, प्रसंगी आंदोलनेही केली. परंतु राज्य शासनाकडून या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती.