राज्य शासनाने १ व २ जुलै २०१६ रोजी अनुदानासाठी पात्र घोषित केलेल्या शाळांना, त्वरित प्रचलित नियमानुसार निधी मंजूर करण्याची मागणी करत, कृती समितीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. अनुदानाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने ३ जुलैपासून विभागनिहाय आंदोलन छेडले आहे.
समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज म्हणाले की, ‘अनुदानासोबतच मुंबई महापालिकेने घोषित केलेल्या प्राथमिक शाळांना राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने नियमानुसार अनुदान देण्याची गरज आहे. कारण गेल्या कित्येक वर्षांपासून मानधनाशिवाय अध्यापनाचे काम करणारे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. त्यांना वेतन सुरू करण्यासाठी शासनाने घोषित शाळांच्या अनुदानासाठी निधी देण्याची गरज आहे.’
याशिवाय अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग तुकड्यांची निधीसह घोषणा करण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे. २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १ हजार ६२८ शाळांना प्रचलित नियमानुसार ताबडतोब अनुदान देण्यात यावे, असेही कृती समितीचे म्हणणे आहे.