पावसाळा तोंडावर आलेला असताना, चेंबूरच्या खारदेवनगर येथील पालिका वसाहतीत राहणाऱ्या पालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पालिकेने येत्या चार दिवसांत घर रिकामे करण्याची नोटीस दिली आहे. येथील रहिवाशांमध्ये पालिकेच्या या निर्णयामुळे संतापाची लाट उसळली आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी रहिवाशांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
चेंबूरच्या खारदेवनगरात १९७६ साली झोपडपट्टी विकास बोर्डाने बेघर रहिवाशांसाठी १००/३७८ संक्रमण छावण्या बांधल्या होत्या. यात एकूण ४७८ घरे असून, पालिकेत काम करणारे सुरक्षारक्षक, मुख्य मलनि:सारण खात्यातील कामगार, गटार खाते, रोड रिपेअर या विभागासह सफाई कामगारांना घरे राहण्यास दिली होती. भविष्यात ही घरे तुमच्या मालकीची करू, असेही त्या वेळी पालिकेने कामगारांना तोंडी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गेली ४० वर्षे हे पालिका कर्मचारी कुटुंबीयांसह येथे वास्तव्यास आहेत. पालिकेने गेल्या ४० वर्षांत एकदाही या वसाहतीची डागडुजी केलेली नाही. परिणामी, सध्या या घरांची अवस्था पूर्णपणे दयनीय झालेली आहे, तसेच अनेक घरे कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत. या घरांच्या लाकडांना वाळवी लागली आहे तर छपरावरील पत्रे पूर्णपणे तुटलेल्या स्थितीत असल्याने कर्मचाऱ्यांना पावसाचे चार महिने पाण्यातच काढावे लागतात. याशिवाय या वसाहतीच्या संपूर्ण परिसराची दुरवस्था असताना दुसरा पर्याय नसल्याने हे कामगार कुटुंबीय याच ठिकाणी वास्तव्यास आहेत.
पालिकेच्या या निर्णयाविरुद्ध या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयातदेखील धाव घेतली. मात्र खारदेवनगर म्युनिसिपल कॉलनीकडून दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी २०१७ रोजी याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात निर्णय देऊन तीन महिन्यांत घरे रिकामी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार एम पश्चिम विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी गेल्या काही दिवसांपासून खारदेवनगर संक्रमण छावणीतील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत.
पालिकेने आम्हाला याच ठिकाणी घरे द्यावीत, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. त्यानुसार त्यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर पत्रव्यवहार केला आहे. रहिवाशांना आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे.