राज्यामध्ये भाजपाचे सरकार स्थापन होऊन आठ महिने पूर्ण होण्याच्या आतच एकापाठोपाठ एक घोटाळय़ांची मालिका पुढे येत आहे. बोगस पदवी प्रकरणात पुरते बदनाम झालेले शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शाळांसाठी अग्निशामक उपकरणे खरेदी करण्याच्या नावाखाली १९१ कोटींचा घपला करण्याचा डाव रचला होता.
मात्र अर्थखात्यातील जागरूक अधिका-यांनी त्यांचा हा डाव लक्षात घेऊन हा बोगस प्रस्ताव नाकारला आणि चौकशीचे आदेशही दिले. हे सर्व प्रकरण उघड झाल्यावर धाबे दणाणलेल्या तावडे यांच्या बचावासाठी सरसावलेल्या सुधीर मुनगंटीवार आणि चंद्रकांत पाटील या मंत्र्यांचीही मंगळवारी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना दमछाक झाली.
आधी पंकजा मुंडे आणि आता तावडे अशी एकापाठोपाठ भाजपा मंत्र्यांचे दिवे लागू लागल्याने ‘पाय झाकायला गेले की डोके उघडे आणि डोके झाकायला गेले की पाय उघडे.’ अशी केविलवाणी अवस्था झालेल्या भाजपा सरकारची अब्रू पुरती चव्हाटयावर आली आहे.
यात भर म्हणून, ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत त्यांनी निर्दोष सिद्ध होईतो राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सरकारमधील भागीदार आणि मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केल्याने सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने ३ लाखांपेक्षा जास्त कोणतीही खरेदी करायची असेल तर ई-टेंडरिंगनेच केली पाहिजे, असा नियम असताना २०६ कोटींचे साहित्य खरेदी करण्याचे आदेश काढत महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चिक्की खाल्ली होती.
आता तावडे यांनी हाच कित्ता गिरवत ई-टेंडरविनाच १९१ कोटींचे साहित्य खरेदी करण्याचे फर्मान सोडले होते. शिक्षण विभागाला किरकोळ खरेदी करण्यासाठी १९ कोटींची तरतूद असताना तावडे यांनी चक्क १९च्या पुढे आणखी एक वाढवून ही खरेदी १९१ कोटी इतकी वाढविली.
विशेष म्हणजे ज्या ‘रिलायबल फायर इंजिनियर्स कंपनीला’ हे खरेदीचे कंत्राट दिले आहे, ती कंपनी राज्य शासनाच्या यादीत नसतानाही तावडे यांनी ही मेहरबानी केली आहे. परंतु तावडे यांचा हा अवाच्या सव्वा असणारा प्रस्ताव नियमात बसत नसल्याने वित्त विभागाने तो अडविला. अशी खरेदी करताना वित्त विभागाची मान्यता घेणे अपेक्षित होते.
मात्र तावडे यांनी त्याबाबत अर्थ विभागाला विश्वासात घेतले नव्हते. ही फाईल अडवण्यात आल्यामुळे हे प्रकरण पुढे सरकले नाही. त्यावर बोट ठेवून तावडे स्वत:चा बचाव करू पहात आहेत. मात्र, मुळात ई-टेंडरविना खरेदीचे आदेश जारी कसे केले गेले याबाबत मात्र त्यांना समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलेले नाही.
हे प्रकरण उघड झाल्यावर भाजपा सरकारची चांगलीच धावाधाव झाली. यामुळेच तावडे यांच्या अनियमित व्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील या वरिष्ठ मंत्र्यांना संयुक्त पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. मात्र तिघांनी स्पष्टीकरण देऊनही राज्य सरकारची अब्रू वाचविणारे निवेदन करण्यात त्यांना यश आले नाही.
काय आहे घोटाळा?
राज्यातील ६२ हजार १०५ शाळांमध्ये प्रत्येकी ३ अग्निशमन यंत्रे पुरविण्यासाठी शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला होता. प्रत्येक अग्निशमन यंत्राची किंमत ८ हजार ३२१ रुपये एवढी आहे. जिल्हा परिषद शाळांसाठी १९ कोटींच्या खरेदीचीच अनुमती आहे. मात्र शिक्षण विभागाने २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ठाण्यातील रिलायबल फायर इंजिनीअर्स या कंत्राटदाराला १९१ कोटींचे अग्निशमन यंत्र खरेदीचे कंत्राट दिले.
याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून अर्थ विभागाकडे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाला वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी आक्षेप घेतला. निधीची तरतूद नसताना हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तसेच ज्या कंपनीला हे खरेदीचे कंत्राट देण्यात आले आहे, ती कंपनी राज्य सरकारच्या यादीतही नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव वित्त विभागाने रोखला. इतकेच नव्हे तर या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
खरेदीचे आदेश रोखल्यानंतर गडबडलेल्या तावडेंनी फाईल थांबवली. त्यामुळेच ते खरेदी केलीच नाही, भ्रष्टाचार झालाच नाही, असा बचाव करू पाहत आहेत.
शिवसेनेला हवेत राजीनामे
भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असलेल्या पंकजा मुंडे, तावडे यांनी ताबडतोब राजीनामा देऊन चौकशीला सामोरे जावे. चौकशीमध्ये निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्यास पुन्हा सत्तेत यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केली आहे.
याआधी युतीचे सरकार होते तेव्हा असे आरोप झाल्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या मंत्र्यांना राजीनामा देऊन चौकशीला सामोरे जाण्यास सांगितले होते याची आठवणही सावंत यांनी करून दिली. ते म्हणाले, पंकजा मुंडे यांनी केलेली २०६ कोटींची खरेदी आणि आता तावडेंचा हा प्रकार यावर मुख्यमंत्र्यांची काय प्रतिक्रिया आहे, याची आम्ही वाट पाहत आहोत, असेही सावंत म्हणाले.
बचावासाठी सरसावलेल्या मंत्र्यांना फुटला घाम
महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचे २०६ कोटी रुपयांचे बेकायदा खरेदी प्रकरण राज्यभरात गाजत असताना शिक्षण मंत्री तावडे यांचे १९१ कोटींचे प्रकरण पुढे आल्याने सरकार चांगलेच हादरले. ज्या वित्त विभागाने हे खरेदी प्रकरण रोखले त्याच खात्याचे मंत्री, ‘त्यात काही गैर नव्हते’ असे सांगण्यासाठी पत्रकार परिषदेत आले तेव्हा अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘‘शिक्षण विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी जी खरेदी केली आहे, त्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आलेली नाही. हा केवळ राईचा पर्वत करण्याचा प्रकार आहे. राज्यात दोन पद्धतीने खरेदी केली जाते. रेट कॉन्ट्रॅक्ट किंवा ई-टेंडरिंग पद्धतीने खरेदी केली जाते.
सर्वच कामे ई-टेंडरिंगने होत नाही. रेट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने वस्तू खरेदी करताना वस्तू विकत घेतली जाईल की नाही याची शाश्वती नसते. त्यामुळे दहा वर्षातील जो सर्वोच्च दर आहे तो ग्राह्य धरून खरेदी केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला होता.’’
इतके तुमचे काम स्वच्छ होते, तर मग वित्त विभागाने अक्षेप का घेतला? असे विचारले असता मात्र मुनगंटीवार गोंधळले आणि मग त्याची प्रोसिजर चुकली, असे त्यांना सांगावे लागले. या खरेदीत काही गैर नव्हते, तर विभागीय चौकशीचे आदेश का देण्यात आले आहेत, या प्रश्नालाही त्यांनी बगल दिली.
तावडे यांना सावरून घेण्यासाठी आलेले चंद्रकांत पाटील सफाई देताना म्हणाले की, ‘‘खरेदीचा फक्त प्रस्ताव दिलेला होता. तशी कोणतीही खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे यात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. तामिळनाडूमधील शाळेला आग लागून १०० मुलांचा मृत्यू झाला होता. तशी दुर्घटना महाराष्ट्रात होऊ नये म्हणून ही अग्निशमन यंत्रणा खरेदी करण्यात येणार होती.
तसेच केंद्र सरकारचे पैसे परत जाणार असल्याने घाई करावी लागली.’’असेच जर होणार असेल तर आम्हाला हात बांधून बसावे लागेल. काही कामच करायला नको, असे त्राग्याचे नाटकही रंगवण्याचा या तिघांनी प्रयत्न केला.