बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात येणा-या खासगी अनुदानितच्या ३३४ प्राथमिक शाळांना शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार दरवर्षी नव्याने मान्यतेसाठी मुदतवाढ घेणे बंधनकारक आहे.
मात्र या शाळांच्या मान्यतेची मुदतवाढ मार्च महिन्यातच संपलेली असताना या शाळांनी पुन्हा मुदतवाढ घेतलीच नाही. यामुळे या शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत.
यात मराठी, हिंदी, गुजराती आणि उर्दू माध्यमांच्या नामवंत शाळांचा समावेश असून या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या ११ लाख ९ हजार ७०३ विद्यार्थ्यांचा आणि त्यावर असलेल्या शेकडो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे सरचिटणीस रमेश जोशी यांनी मुंबईतील काही खासगी शाळांनी शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार ३०५ शाळांच्या मान्यतेस मुदतवाढ मिळाली नसल्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक अतिरिक्त शपथपत्र दाखल केले होते, त्या शपथपत्राच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात महापालिकेच्या ३०५ नव्हे तर तब्बल ३३४ अनुदानित शाळांच्या मान्यतेला मुदतवाढच मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी ५ मार्च रोजी महापालिका शिक्षण विभागाला सविस्तर पत्र लिहिले होते. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयात शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यासोबत याचिकाकर्त्यांनी बृहन्मुंबईतील ३०५ शाळांच्या मान्यतेला एप्रिलअखेपर्यंत मुदतवाढ मिळाली नसल्याने याविषयाची माहिती तातडीने देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र या आदेशानंतरही महापालिका शिक्षण विभागाने आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नसून नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीत मुंबईत ३०५ नव्हे तर ३३४ शाळांना एप्रिल अखेपर्यंत घ्यावी लागणारी मान्यतेची मुदतवाढ घेतली नसल्याची बाब उजेडात आली आहे.
यासाठी महापालिकेकडून न्यायालयात या शाळांची यादी देण्यात आली असून याविषयी महापालिका शिक्षण विभागाच्या बेपर्वाईमुळे या शाळा अडचणीत सापडल्या असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे सरचिटणीस रमेश जोशी यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना दिली.
दरम्यान, शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार अनुदानित, विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांनी ३१ मार्चपूर्वी कायद्यानुसार निकषांची पूर्तता करून त्यासंदर्भातील माहिती शिक्षण विभागाला विहित नमुन्यात देणे बंधनकारक आहे. मात्र यासाठी संबंधित शिक्षण विभागानेही शाळांकडून पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. परंतु यासंदर्भात महापालिका शिक्षण विभागानेच हलगर्जीपणा केल्यामुळे मुंबईतील या अनुदानित शाळांच्या मान्यता मुदतवाढीचा प्रश्न अडचणीचा ठरला असल्याचेही जोशी यांनी सांगितले.
उल्लंघन करणा-यांना दरदिवशी दहा हजारांचा दंड
महापालिकेच्या शिक्षण समितीमध्ये मागील एक ते दोन वर्षामध्ये खासगी प्राथमिक शाळांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. ज्या शाळांना मान्यता आणि फेरमान्यता दिली आहे, त्यांच्याकडून नियमांचे पालन केले जाते का, निष्कर्षाची पूर्तता केली जाते का, याची तपासणी केली जाईल आणि ज्या शाळांकडून याचे उल्लंघन होत असल्याचे उघडकीस येईल, त्या शालेय संस्थांना दर दिवशी दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असे शिक्षण समिती अध्यक्ष रितू तावडे यांनी स्पष्ट केले.