महाराष्ट्रात विरोधकांनी शेतकरीचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली आहे. तर उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे 1 लाखांचे कर्ज माफ केले. त्याचवेळी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आदेश दिलेत.
तामिळनाडू राज्यातील सगळ्याच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करा, असे आपल्या आदेशात मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. तसेच कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारने कोणतीही समिती अथवा पॅनल नेमू नये, असेही न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला बजावले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारवर 1 हजार 980 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. या कर्जमाफीचा लाभ 3.01 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. तामिळनाडू सरकारनं 28 जून 2016 मध्ये पाच एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या अल्पभूधारक व छोट्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता.
तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील 5 हजार 780 कोटींचं कर्ज माफ झाले. मात्र, तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला.