देशातील कांदा शेतकरी चांगला भाव मिळण्यासाठी आटापिटा करत असताना केंद्र सरकारने कांदा आयात करण्याचा विचार चालवला आहे. कांद्याचे भाव देशात वाढल्याने जनतेचा संताप आवरण्यासाठी ही पावले उचलण्यात येणार आहेत.
देशातील मेट्रो शहरात कांद्याचे भाव गेल्या वर्षभरात ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे जनतेमध्ये संताप वाढला आहे. दिल्लीत गेल्या वर्षी कांदा किलोला २४ रुपयांना मिळत होता, आता त्याच्यासाठी ३४ रुपये मोजावे लागत आहेत, अशी आकडेवारी खुद्द केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याने दिली आहे.
कांद्याचे दर वाढत असल्याने गेल्या आठवडय़ात सचिवांच्या समितीमध्ये याबाबतची चर्चा झाली. भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापार खात्याला कांदा आयातीची शिफारस करण्यात आली. तसेच गेल्या आठवडय़ात सरकारने कांदा निर्यात करण्याची किमान निर्यात मूल्य टनामागे २५० वरून ४२५ डॉलर्स केले.
महाराष्ट्रासह देशात कांद्याचे पीक साठवणुकीची क्षमता नसल्याने वाया गेले. तसेच यंदा अवकाळी पावसाने रब्बी हंगामातील कांद्याच्या पीकाचे नुकसान झाले आहे, असे एका व्यापा-याने सांगितले. साठवणुकीची सोय नसल्याने कांदा बाजारात उपलब्ध होणे कठीण बनणार आहे. नवीन पीक सप्टेंबरमध्ये बाजारात येईल, असे कृषी तज्ज्ञांनी सांगितले.
आशियातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथे गेल्या महिन्यात कांद्याचा घाऊक दर ११ रुपये किलो होता. आता तो १६ ते १७ रुपये किलोवर गेला आहे. गेल्यावर्षी कांद्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने आयात केली होती. त्यासाठी आयात नियमही शिथील केले होते.
२०१४-१५ या वर्षात देशातील कांद्याचे उत्पादन १८९.२३ लाख टन झाले. २०१३-१४ मध्ये हेच उत्पादन १९४ लाख टन झाले. जास्त निर्यात मूल्य सरकारने जाहीर केल्याने २०१४-१५ या वर्षात कांद्याची निर्यात १०.८६ लाख टन झाली. तर २०१३-१४ या वर्षात सरकारने १३.५८ लाख टन कांदा निर्यात केला.
राज्यात कांदा भरपूर आहे. सध्या झालेली भाववाढ ही तुरळक आहे. नेहमीच्या भाववाढीचे संकेत हे ऑगस्टच्या शेवटच्या आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ादरम्यान असतात. मात्र केंद्र सरकारकडून आतापासूनच कांद्याच्या दराबाबत धरसोडीचे धोरण स्वीकारले गेले तर त्याचा निर्यातीवरही परिणाम होईल. यामुळे आणि आपल्या शेतक-यांना बाहेरची बाजारपेठ गमवावी लागेल.
शेतक-यांना या बाजारपेठेतून जे दोन पैसे मिळतात तेही यामुळे कठीण होईल. यासाठी भाववाढीवर कायमस्वरूपी पक्के धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. कांदा मोठय़ा प्रमाणात असताना भाववाढीच्या आडून कांदा आयात झाला तर शेतकरी अडचणीत येतील.
– गिरीराज पाटील, कृषी अभ्यासक, नाशिक
केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या संदर्भात दुटप्पी भूमिका घेत असते. कांदा अधिक झाला तर त्यासाठी निर्यात शुल्क वाढविण्याची गरज असताना ती वाढवत नाही. निर्यातीवरही सीमा आखते हा कुठला न्याय आहे? मोठय़ा प्रमाणात आपल्याकडे कांदा असताना जर परदेशातून तो आयात केला तर आपल्याकडे असलेल्या कांद्याच्या किंमती कमी होतील आणि यामुळे शेतक-यांना तोटा होईल आणि ते पुढच्या वर्षी लागवड करणार नाहीत. यामुळे हे क्षेत्र घटेल.
-दीपक चव्हाण, संचालक, अॅग्रो फ्युचर, पुणे
कांदा आयातीची घोषणा केंद्राने केल्यास त्याचा परिणाम कांदा लागवडीवर होईल. शेतकरी आयात करण्याच्या बातमीमुळे कांदा लावणार नाहीत. त्यातही सध्याच्या काळात कांद्याची भाववाढ पावसामुळे झाली आहे. दरवर्षी ती होतच असते.
– पाशा पटेल, माजी आमदार व शेतकरी नेते