देशात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे आपला अहवाल सुपूर्द केला आहे. ५० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या रोखीच्या व्यवहारांवर कर लावण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. इतकंच नव्हे तर ऑनलाइन व्यवहारांनाही प्रोत्साहन मिळावे म्हणून प्राप्तिकराच्या कक्षेत नसलेल्या लोकांना स्मार्टफोन खरेदी करताना डिजिटल पेमेंटवर १ हजार रूपयांची सबसिडी देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध शिफारशी आपल्या अहवालात केल्या आहेत.
या समितीने बस आणि मोठ्या शहरातील उपनगरीय रेल्वेत कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची सूचना केला आहे. येत्या १ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात डिजिटल व्यवहाराव विविध प्रकारच्या सवलतींच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. या वेळी केंद्र सरकार एक महिना आधीच अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आधीच अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे आर्थिक वर्ष सुरू करतानाच विविध योजनांवर काम करता येईल, असा अंदाज केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याविषयी व्यक्त केला आहे.
काय आहेत शिफराशी
-५० हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर कर आकारणी.
-व्यापाऱ्यांना डिजिटल व्यवहारांवर लागणारे शूल्क कमी करावेत.
-देशभरातल्या सर्व पोस्ट कार्यालयात मायक्रो-एटीएम व इतर डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा असाव्यात.
-गरीब वर्गातल्या लोकांना स्मार्टफोन किंवा अशी सुविधा असलेला फोन खरेदी करण्यासाठी १ हजार रुपयांची सबसिडी मिळावी.
-अत्यंत कमी उत्पन्न गटातल्या लोकांना डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही कर नसावा.
-सरकारच्या सर्व पेमेंटवर डिजिटल शुल्क पूर्णपणे माफ असावे.