सरकारच्या विभागांमध्ये या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत वस्तूंच्या खरेदीच्या प्रस्तावावर बंदी आणण्यात आलीय. यानुसार, 17 जानेवारीनंतर 50 हजार रुपयांच्यावर कुठल्याही वस्तूच्या खरेदीला बंदी आणण्यात आली आहे.
राज्याच्या अर्थ विभागाने हे आदेश दिलेत. प्रत्येक विभागाला दरमहा दिलेला खर्च वर्षाच्या शेवटी एकाच महिन्यात खर्च केला जातो. हा अनियमितपणा रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय.
50 हजार रुपयांच्या खालच्या वस्तू खरेदी करण्याला बंधन नाही, असंही या निर्णयात म्हटलंय. गृहविभागाला मात्र हा जीआर लागू राहणार नाही. आजपासून हा निर्णय लागू होणार असल्याने सर्वच विभागाचे धाबे दणाणलेत.
पुढचे 3 महिने खरेदी कशी करायची हा प्रश्न त्यांना पडलाय. केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी हा निर्णय लागू नसेल. खरेदी बंद करण्याच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयाने राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.