भारतात गरीब व श्रीमंत ही आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावत चालली असून देशातील ५८ टक्के संपत्ती केवळ एक टक्का श्रीमंतांकडे एकवटली आहे. इतकेच नाहीतर जगातील ५० टक्के संपत्ती देखील एक टक्का धनिकांच्याच तिजोरीची शोभा वाढवत आहे.
‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक बैठकीआधी ‘ऑक्सफॅम’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात हे वास्तव उघड झाले आहे. या बैठकीला जगभरातील शक्तीशाली आणि श्रीमंतांची उपस्थिती होती. भारतील एकूण ५७ अब्जाधीशांकडे २१६ अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती असून ती देशाच्या ७० टक्के लोकसंख्येच्या संपत्तीइतकी आहे. जगातील केवळ ८ अब्जाधीशांकडे ५० टक्के गरीबांच्या संपत्तीइतकी संपत्ती आहे.
भारतात ८४ अब्जाधीश असून त्यांच्याकडे अब्जावधींची माया आहे. यात रिलायन्स उद्योग समूहाचे मुकेश अंबानी यांच्याकडे (९.३ अब्ज डॉलर्स), दिलीप संघवी (१६.७ अब्ज डॉलर्स) व विप्रो समूहाचे अझीम प्रेमजी यांच्याकडे १५ अब्ज डॉलर्स इतकी संपत्ती आहे. या तुलनेत देशातील एकूण संपत्ती अवघी ३.१ लाख कोटी डॉलर्स इतकी आहे.
यंदाच्या अहवालानुसार जगातील एकूण संपत्ती २५५.७ लाख कोटी डॉलर्स इतकी आहे. यात सर्वात आघाडीवर मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे बिल गेट्स (७५ अब्ज डॉलर्स), अमान्सिओ ऑर्तेगा (६७ अब्ज डॉलर्स) आणि वॉरेन बफे (६०.८ अब्ज डॉलर्स) अशी संपत्तीची आकडेवारी आहे. ‘अॅन इकॉनॉमी फॉर ९९ परसेन्ट’ असे शिषर्क असलेल्या या अहवालात प्रत्येक व्यक्तीला फायदा होईल, अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वर्ष २०१५ नंतर आर्थिक विषमतेची दरी वाढली असून जगातील एक टक्का लोकांकडे ९९ टक्के लोकांपेक्षा जादा संपत्ती असल्याचे नमूद केले आहे.
पुढील २० वर्षात ५०० लोकांकडे २.१ लाख कोटी डॉलर्स इतकी संपत्ती असेल. ही भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) तुलनेत थोडय़ा प्रमाणात जास्त असेल.
जगातील ५० टक्के गरिबांकडील संपत्तीचा टक्का मागील दोन दशकांत घसरत चालला आहे. भारत, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, बांग्लादेश व श्रीलंका या देशांत १० टक्के श्रीमंतांच्या संपत्तीचा हिस्सा गेल्या २० वर्षात १५ टक्क्यांनी वाढल्याचेही समोर आले आहे.
जागतिक वेतन अहवाल २०१६-१७ च्या अहवालानुसार भारतीय कामगार संघटनांचा अभ्यास केला असता लिंगभेदानुसार स्त्री-पुरूष असमान रोजगार आणि पगारातील तफावत असल्याचे म्हटले आहे. एकाच नोकरीत पुरूष हा स्त्रीच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक कमावत असल्याचेही हा अहवाल सांगतो. भारतात ६० टक्के महिला कामगारांना अत्यल्प रोज दिला जातो. तर केवळ १५ टक्केच जास्त पगार (रोज) मिळवणारे आहेत. त्यामुळे भारतात महिला कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.