झवेरी बाजारमधल्या सोने-चांदीच्या व्यापा-यांना बनावट व्यवहारांमध्ये बँकेच्या अधिका-यांनी मदत केल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. ईडीने यासंबंधी चार बँकांना पत्र लिहून त्यांच्या अधिका-यांवर गैरव्यवहारात मदत केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
बँकेच्या अधिका-यांनी केलेल्या मदतीमुळे झवेरी बाजारमधल्या व्यापा-यांचे रद्द झालेले जुन्या नोटांमधील 150 कोटी रुपये कायदेशीर झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर लगेचच फक्त कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या कंपन्यांमध्ये मोठया प्रमाणावर रक्कम जमा झाली. तिथून आरटीजीएसने ही रक्कम व्यापा-यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली.
नोटाबंदीनंतर लगेचच इतक्या मोठया प्रमाणावर खात्यामध्ये जमा होणा-या रक्कमेवर बँकेकडून कोणतेही प्रश्न विचारण्यात आले नाहीत. बँक अधिका-यांच्या मूकसहमतीशिवाय हे शक्य नसल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.