राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) देशभरात रस्त्यावर, उघड्या ठिकाणी कचरा जाळण्यावर निर्बंध लावले आहेत. यासंबंधीचा आदेश गुरुवारी जारी करण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर या आदेशाचं उल्लंघन करणा-यांना 25 हजारांचा दंड लावण्यात येणार आहे. लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. अलमित्रा पटेल यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला.
सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचं सक्तीने पालन करण्याचा निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाकडून देण्यात आला आहे. यासाठी पर्यावरण मंत्रालयचाही मदत मागण्यात आली आहे. लवादाने मंत्रालय आणि राज्य सरकारांना पीव्हीसी आणि क्लोरिनेटेड प्लास्टिकवर सहा महिन्यांमध्ये बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. या प्लास्टिकचा वापर पीव्हीसी पाइप आणि प्लास्टिकच्या बाटल्या तयार करण्यासाठी उपयोग होतो.
‘सर्व राज्य सरकारांना नियमांनुसार चार आठवड्यांमध्ये कृती आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आलं आहे. त्यात राज्यातील घनकचरा निर्मूलनासाठीचा आराखडा द्यावा लागेल’, असं लवादाने सांगितलं आहे.