आयकर विभागाकडून देशभरात नवीन नोटा जप्त केल्या जात असतानाच कर्नाटक हायकोर्टाने सीबीआयला फटकारले आहे. घरात नोटा बाळगणे हा गुन्हा आहे का असा प्रश्नच हायकोर्टाने सीबीआयला विचारला आहे. तर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानेही स्वतःकडे नोटा बाळगणे हा गुन्हा नाही असे म्हटले आहे.
कर्नाटकमधील कंत्राटदार इब्राहिम शेरीफ यांच्या घरावर आयकर विभागाने १ डिसेंबररोजी धाड टाकली होती. शेरीफच्या घरातून ४.८ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते. यामध्ये सर्व नवीन नोटांचा समावेश होता. याप्रकरणी शेरीफ यांनी अटक टाळण्यासाठी कर्नाटक हायकोर्टात धाव घेतली होती. कंत्राटदार शेरीफ यांचे वकील सी एच जाधव हायकोर्टात म्हणाले, शेरीफ यांच्यावर प्राप्तिकर कायद्यानुसार बेहिशेबी रकमेअंतर्गत कारवाई होऊ शकते. पण बेहिशेबी रक्कम जाहीर करण्यासाठी अद्याप ३१ मार्च २०१७ पर्यंतचा कालावधी आहे. वकीलांनी या प्रकरणात सीबीआयच्या सहभागावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
सीबीआयने कंत्राटदाराचा फेटाळून लावला होता. कंत्राटदाराने बँकेच्या अधिका-यांसोबत गुन्हेगारी कट रच रचून मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा मिळवल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानुसार प्रत्येक ग्राहकावर बँकेतून पैसे काढताना मर्यादा असल्याचे सीबीआयने सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर कर्नाटक हायकोर्टाने निर्णय दिला. सीबीआयच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची गरज आहे असे हायकोर्टाने सांगितले. पण कंत्रााटदाराला अटक होणार नाही याची खात्री सीबीआयने दिल्यावर हायकोर्टाने स्थगिती दिली नाही.
विशेष म्हणजे १७ डिसेंबररोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने नाझीर अहमदच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यानही प्रश्न उपस्थित केले होते. नाझीरकडून ३२. ७ लाख रुपयांच्या नवीन नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. नोटा बाळगणे हा गुन्हा नाही असे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने म्हटले होते.
शेरीफ आणि अहमद यांच्यासह सात जणांविरोधात सीबीआयने गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट रचणे, फसवणूक, अपहार आणि भ्रष्टाचार अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. आयकर विभागाने या सर्वांच्या घरावर धाड टाकून सहा कोटी रुपयांच्या नवीन नोटा जप्त केल्या होत्या. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने नोटा बाळगणे हा गुन्हा नाही हे स्पष्ट केले तरी अहमद आणि बँकेच्या अधिका-यांमध्ये साटेलोटे होते असे मत मांडले आहे. बँकेतून पैसे काढण्यावर मर्यादा असताना अहमद यांच्याकडे ३२ लाख रुपयांच्या नोटा कशा सापडल्या. बँकेचे अधिका-यांशी साटेलोटे असल्याशिवाय हे शक्य नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आयकर विभाग, सक्तवसुली संचलनालय आणि सीबीआयने कारवाईचा धडाका सुरु केला आहे.