भारतामध्ये पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या मृत्यूमध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्याचे निरीक्षण ह्युमन राइट्स वॉचने नोंदवले आहे. सरीसरी दरवर्षाला किमान १०० कच्च्या कैद्यांचे मृत्यू पोलीस कस्टडीमध्ये होतात. २००९ ते २०१५ या काळात एकूण ६०० मृत्यू झाल्याचे मानवी अधिकार संघटनेनी म्हटले आहे. यापैकी काही मृत्यू असे आहेत की न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यापूर्वीच त्या कच्च्या कैद्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत.
ही संख्या पाहता भारत सरकारने लवकरच कठोर पावले उचलावी अशी विनंती मानवी अधिकार संघटनेनी केली आहे. दरवर्षी अनेक जण कस्टडीमध्ये मृत्यूमुखी पडतात परंतु त्यांची नोंद आत्महत्या किंवा आजारपणामुळे झाली अशी होते.
पोलीस कस्टडीमध्ये मृत्यूमुखी पडण्याचं कारण म्हणजे कच्च्या कैद्यांना मिळणारी थर्ड डिग्री. काही आरोपी हे थर्ड डिग्री दिल्याशिवाय आपले तोंडच उघडत नाहीत असे निवृत्त पोलीस अधिकारी जयराज शर्मा म्हणाले.
२०१५ मध्ये पोलीस कस्टडीमध्ये ९७ जण मृत्यूमुखी पडले. त्यापैकी ६७ अशी प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये अटक झाल्याच्या २४ तासांमध्ये ते लोक मरण्याच्या जबड्यात गेले. अटक झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करावे असा नियम आहे परंतु त्या आधीच त्यांचा जीव गेला.
हे मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यासाठी ह्युमन राइट्स वॉचने काही मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. तसेच सध्या जे नियम आहेत त्यांचे कठोर पालन व्हावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या पोलिसांनी नियम डावलून कैद्यांना मारहाण केली त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी असे देखील या अहवालात म्हटले आहे. जेव्हा या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल तेव्हा त्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य समजेल असे ह्युमन्स राइट वॉच संस्थेच्या दक्षिण आशियाच्या संचालिका मीनाक्षी गांगुली यांनी म्हटले.
कस्टडीमध्ये जर कुणी मृत्युमुखी पडले आणि त्यावर चौकशी बसविण्यात आली तर न्याय देण्यापेक्षा आपल्या सहकाऱ्यांना पाठिशी घालण्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांना जास्त रस असतो. त्यामुळे या प्रकरणांची निःपक्षपणे चौकशी होत नाही असे आमचे संशोधन सांगते, ही माहिती गांगुली यांनी दिली.
आपल्या देशात अनेक समस्या आहेत. फौजदारी कायदा आणि त्याच्या अंमल बजावणी संदर्भात अनेक त्रुटी आहेत अशी कबुली निवृत्त आयपीएस ऑफिसर विक्रम सिंह यांनी दिली. आपल्या देशातील तुरुंग हे कैद्यांच्या गर्दीने तुडुंब भरलेली असतात. तिथे त्यांना मुलभूत सोयी देखील मिळत नाही. काही संशयित अनेक वर्षे तिथे खितपत पडतात. जर आपण एखाद्या कच्च्या कैद्याला बेदम मारहाण केली तर नंतर आपल्याला शिक्षा होईल याची देखील काही जणांना भीती नसते असे सिंह यांनी म्हटले. अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा देखील नोंदवला जात नाही. त्यांच्यावर निलंबनाची किंवा नोकरीतून बडतर्फ करण्याची कारवाई होत नाही.
११४ पानांच्या अहवालात १७ मृत्युंचा विशेष अभ्यास करण्यात आला आहे. ७० पेक्षा जास्त मुलाखती आणि साक्षीदार तपासून, कायदेतज्ज्ञ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलून हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये असे आढळले आहे की या पोलिसांनी नियम धाब्यावर बसवल्यामुळे हे मृत्यू झाले आहेत. जर त्यांनी नियमांचे पालन केले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती असे या अहवालात म्हटले आहे.