मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची अधिकृत घोषणा शुक्रवारी केली. या योजनेमुळे उत्पन्नात व प्राप्तिकर विवरणपत्रात आजवर न दाखवलेली अघोषित संपत्ती वैध करण्याची आणखी एक संधी करदात्यांना उपलब्ध झाली आहे. योजनेची सुरुवात उद्या १७ डिसेंबरपासून सुरू होत असून, ३१ मार्च २0१७ पर्यंत ई मेलव्दारे या अघोषित उत्पन्नाची माहिती प्राप्तिकर विभागाला देता येईल. ही माहिती पूर्णत: गोपनीय ठेवली जाईल.
लोकसभेत मंजूर झालेल्या प्राप्तिकर दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी मंजुरी दिली. त्यानुसारच ही योजना लागू केल्याची केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी दिली.
या योजनेची माहिती देताना अढिया म्हणाले, संसदेत मंजूर झालेल्या प्राप्तिकर कायदा (दुसरी दुरूस्ती) नुसार ज्यांना अघोषित उत्पन्न घोषित करायचे आहे, त्याला ५0 टक्के रक्कम करापोटी भरावी लागेल. त्यावरील कर ३0 सप्टेंबरपूर्वी ४५ टक्के होता. करदात्याने अघोषित उत्पन्न घोषित करण्याचे टाळले आणि प्राप्तिकर विभागाने ते शोधून काढले तर त्या रकमेवर ७५ टक्के कर व १0 टक्के दंड भरावा लागेल.
नोटाबंदीनंतर अघोषित उत्पन्नावर ३0 टक्के कर व १0 टक्के दंड आकारला जाईल. याखेरीज ३0 टक्के कराच्या रकमेवर ३३ टक्के सरचार्जही भरावा लागेल. अघोषित उत्पन्नातील २५ टक्के रक्कम पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत ४ वर्षांसाठी गुंतवावी लागेल.