संसदेचे संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन गोंधळामध्ये वाया घालवणा-या सत्ताधारी आणि विरोधकांवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून टीका केली आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी संसदेची स्थिती पाहून आपल्याला राजीनामा द्यावासा वाटतो असे विधान केले होते. त्याच विधानाचा धागा पकडून उध्दव यांनी नोटाबंदीच्या मुद्यावरुन पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे.
लोक हजार-दोन हजारांसाठी रांगेत उभेच आहेत, पण रोज कोट्यवधी रुपयांच्या ‘गुलाबी’ नोटा श्रीमंत, धनदांडग्यांच्या घरात सापडत आहेत. यावर सरकार बोलणार नसेल, पंतप्रधान उत्तर देणार नसतील तर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना संसदेत पाचारण केले पाहिजे. हे नियमात बसत असेल तर ते करावे असे उद्धव यांनी म्हटले आहे.
नोटाबंदीच्या भयंकर निर्णयानंतर सर्वत्र अराजकासारखे वातावरण निर्माण झाले. लोकांचे हाल हाल सुरू आहेत. देशाच्या परिस्थितीवर गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी संसदेचे प्रयोजन आहे, पण विरोधक प्रश्‍न निर्माण करून गोंधळ घालतात व सरकार प्रश्‍नांपासून पळ काढते. हे आजचे चित्र आहे असे उद्धव यांनी म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या विषयावर पंतप्रधानांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित राहून उत्तर द्यावे ही विरोधकांची मागणी असेल तर त्यात ‘अहंकार’ आणि राजशिष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवून संसदेचा मान राखायलाच हवा असे कुणी म्हटले तर वावगे ठरू नये असे उद्धव यांनी म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
– लोकसभेत आतापर्यंत खासदार सभात्याग करीत असत. आता ते मोर्चे काढू लागले व गोंधळ घालू लागलेत. सत्ताधारीही त्यात सामील झाले. कामगारांनी संप केला तर त्यांना वेतन मिळत नाही. येथे लोकप्रतिनिधी काम न करता मोठे भत्ते घेतात, मंत्री सुविधा मिळवितात. तेव्हा लोकसभेला टाळे लावायचे का, असा प्रश्‍न टीकाकार करू शकतात. सध्या पंतप्रधान अधूनमधून भावनाविवश होत असतात. आडवाणींनी लोकशाही व लोकसभेच्या स्थितीवर ढाळलेल्या अश्रूंची दखल घेतली तर बरे होईल!
– देशाच्या राजकारणातले भीष्मपितामह लालकृष्ण आडवाणी यांनी संसदीय लोकशाहीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत फक्त गोंधळ घातला जात आहे. कालपर्यंत विरोधकांचा गोंधळ सुरू होता. त्यात आता सत्ताधारीही सहभागी झाले. सत्ताधारी व विरोधक मिळून संसद चालू देत नसतील तर या सर्व प्रकारांत रोज कोट्यवधींचा फक्त चुराडा होत आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षा व संसदीय कार्यमंत्र्यांनाच लोकसभा चालू द्यायची नाही, असा संताप लालकृष्ण आडवाणी यांनी व्यक्त केला व अशा संसदेत राहायचे कशाला? त्यापेक्षा खासदारकीचा राजीनामाच दिलेला बरा असे आडवाणी यांनी सुनावले आहे. लालकृष्ण आडवाणी हे काही काँग्रेसचे नेते नाहीत. काँग्रेसविरोधी राजकारणाचे ते प्रमुख सेनानी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
– पंतप्रधान होण्याआधी नरेंद्र मोदी हे संसदेच्या परिसरात प्रथम आले. आत शिरताना त्यांनी संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवले. त्यांच्या डोळ्यांत भावनावेगाने अश्रूदेखील वाहू लागले, पण गेल्या दोनेक वर्षांत संसदीय कार्याचा जो तमाशा झाला आहे त्यामुळे संसदेचा आत्माच हरवला व संसदेच्या डोळ्यांतून घळाघळा अश्रू वाहत आहेत. देशाची स्थिती चांगली नाही व ‘नोटाबंदी’च्या भयंकर निर्णयानंतर सर्वत्र अराजकासारखे वातावरण निर्माण झाले. लोकांचे हाल हाल सुरू आहेत. देशाच्या परिस्थितीवर गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी संसदेचे प्रयोजन आहे, पण विरोधक प्रश्‍न निर्माण करून गोंधळ घालतात व सरकार प्रश्‍नांपासून पळ काढते. हे आजचे चित्र आहे. ‘नोटाबंदी’च्या फासात शंभरावर लोक नाहक मेले.
– या मृतांना देशभक्त म्हणून श्रद्धांजली वाहावी व पंतप्रधानांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित राहून उत्तर द्यावे ही विरोधकांची मागणी असेल तर त्यात ‘अहंकार’ आणि राजशिष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवून संसदेचा मान राखायलाच हवा असे कुणी म्हटले तर वावगे ठरू नये. हे कर्तव्य सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोघांचे आहे. आडवाणी यांचे एकूणच राजकारणात स्थान मोठे आहे. वय, अनुभव आणि संसदीय राजकारणाचा आब व परंपरा काटेकोरपणे पाळण्याचा त्यांचा स्वभाव अशा दृष्टिकोनातून ते भाजपसह सर्वच पक्षीयांसाठी आदरणीय आहेत. तेव्हा लोकसभेतील गोंधळाबाबत त्यांनी सुनावलेले खडे बोल फक्त सत्ताधारी पक्षासाठी आहेत असे नाही. विरोधी पक्षांनीही त्यांच्या सात्त्विक संतापाचा विचार करायलाच हवा. कारण हिवाळी अधिवेशनात पाकिस्तानच्या घुसखोरीपासून दहशतवादी खालीद वानीच्या कुटुंबीयांना दिलेली सरकारी मदत आणि ‘नोटाबंदी’नंतरच्या अराजकापर्यंतच्या एकाही राष्ट्रीय प्रश्‍नावर चर्चा होऊ शकली नाही हे योग्य नाही.
– ‘नोटाबंदी’च्या अराजकावर मात करण्यासाठी ‘ऑगस्टा हेलिकॉप्टर’ घोटाळ्याचा विषय समोर आणला गेला. मुळात हे इतके गंभीर विषय संसदेचे सत्र सुरू असतानाच नेमके का समोर येतात? संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यासाठी अशा प्रकरणांचा फक्त ‘हत्यार’ म्हणून उपयोग होत असेल तर लोकशाहीला ते मारक आहे व न चालणार्‍या लोकसभेविषयी जनतेच्या मनात कायम निराशाच राहील. दिल्लीत खासदारांचे तांडे येतात व रिकामे बसतात. लोकसभेच्या महान परंपरेला हे शोभणारे नाही. ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयानंतर देशातील गंभीर परिस्थितीवर नक्कीच चर्चा व्हायला हवी होती. देशातील आर्थिक अराजकाला जबाबदार कोण, हा प्रश्‍न सगळ्यांच्याच मनात आहे. लोक हजार-दोन हजारांसाठी रांगेत उभेच आहेत, पण रोज कोट्यवधी रुपयांच्या ‘गुलाबी’ नोटा श्रीमंत, धनदांडग्यांच्या घरात सापडत आहेत. यावर सरकार बोलणार नसेल, पंतप्रधान उत्तर देणार नसतील तर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना संसदेत पाचारण केले पाहिजे.
– हे नियमात बसत असेल तर ते करावे. कोलकाता विमानतळावर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना धक्काबुक्की झाल्याचे दु:ख ज्यांना वाटते त्यांनी बँकांच्या रांगेत गरीब जनता रोज धक्के का खात आहे यावर विचार करायला हवा. पंतप्रधान मोदी यांचा नोटाबंदीचा निर्णय चांगलाच आहे. प्रश्‍न उभा राहिला तो नंतरच्या आर्थिक पेचप्रसंगामुळे आणि त्याचा फटका अद्यापि सामान्य जनतेला बसत असल्याने. हा पेच लवकरात लवकर दूर कसा होईल याबाबत पंतप्रधानांनी तातडीने पावले उचलायला हवीत. जनतेचा त्यांच्यावर विश्‍वास आहे आणि तो ते सार्थ ठरवतील अशी अपेक्षा आहे. शेवटी सलग गोंधळामुळे लोकसभा निरर्थक ठरली असे होऊ नये. कारण लोकांचा पैसा आहे व हा पैसा वाया जाणे हा भ्रष्टाचार आहे. लोकसभेत आतापर्यंत खासदार सभात्याग करीत असत. आता ते मोर्चे काढू लागले व गोंधळ घालू लागलेत. सत्ताधारीही त्यात सामील झाले. कामगारांनी संप केला तर त्यांना वेतन मिळत नाही. येथे लोकप्रतिनिधी काम न करता मोठे भत्ते घेतात, मंत्री सुविधा मिळवितात. तेव्हा लोकसभेला टाळे लावायचे का, असा प्रश्‍न टीकाकार करू शकतात. सध्या पंतप्रधान अधूनमधून भावनाविवश होत असतात. आडवाणींनी लोकशाही व लोकसभेच्या स्थितीवर ढाळलेल्या अश्रूंची दखल घेतली तर बरे होईल!