देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर असणारी दारुची दुकाने बंद करत त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र दुकान मालकांना मुभा देत जोपर्यंत परवाना आहे तोपर्यंत दुकान सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र त्यानंतर परवान्याचं नुतनीकरण केलं जाणार नाही असंही स्पष्ट केलं आहे.
गेल्याच आठवड्यात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरुन दारुची दुकाने हटवण्याच्या केंद्राच्या धोरणाला योग्य सांगत राज्य सरकार, खासकरुन पंजाब आणि पाँडिचेरीमधील माहे प्रशासनाला चांगलंच धारेवर धरलं. केंद्राच्या धोरणाला पाठिंबा देत लवकरच देशभरातील हायवेंवरुन दारुची दुकाने हटवण्याचे आदेश कधीही देऊ शकतो असं सर्वोच्च न्य्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
दारुचा परवाना देऊन पैसे कमावले जात आहेत, मात्र लोकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुनावलं होतं. सुनावणीदरम्यान जम्मू काश्मीरमधील दारु विक्रेत्यांनी जे लोक दारु पिऊन गाडी चालवतात ते दारु विक्रेते नाहीत अशी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. यावरुन मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकूर यांनी तुम्हाला लोक दारु पिऊन धिंगाणा घालत असतील याची एवढीच चिंता असेल तर मग होम डिलिव्हरी का सुरु करत नाही ? असा सवाल विचारला होता.