रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके, खरेदी करता येणे शक्य व्हावे, यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यातून अधिकृत विक्रेत्यांना ऑनलाइन रक्कम देण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली असून, कृषि विभागामार्फत अधिकृत विक्रेते व वितरकांची यादी इंडियन बॅंकर्स असोसिएशन तसेच स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे धनादेशची सुविधा नसलेल्या बॅंक खात्यावरूनही डेबिट स्लीपच्या माध्यमातून शेतकरी विक्रेत्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करू शकतील, असे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे बॅंक खाते उघडण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचा आदेश देऊन ‘आपले सरकार‘च्या 30 हजार केंद्राच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटची सुविधा तातडीने कार्यान्वित करावी. या केंद्रांसाठी पी.ओ.एस. यंत्र बॅंकांमार्फत सरकारकडे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. मंत्रालयात मुख्य सचिवांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधून आढावा घेतला.
मुख्य सचिव या वेळी म्हणाले की, राज्यातील 30 हजार आपले सरकार केंद्र डिजिटल बॅंक म्हणून कार्यान्वित करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करुन येत्या दोन दिवसात जिल्हास्तरीय बॅंक समितीची बैठक घ्यावी. इंडियन बॅंक असोसिएशनने दिलेल्या निर्देशानुसार आपले सरकार केंद्रांना पी.ओ.एस. यंत्र देण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे. 1 डिसेंबरपासून या यंत्राद्वारे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या वापरास सुरवात होईल. त्याचबरोबर नव्याने 10 हजार केंद्रांवरून डिजिटल बॅंकिंगला सुरवात होईल.